अर्थसंकल्प अत्यंत निराशाजनक! देवेंद्र फडणवीसांची टीका 

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सन २०२१-२२ चा राज्याचा अर्थसंकल्प सोमवार, ८ मार्च रोजी विधानसभेत मांडला. 

केंद्राच्याच योजना राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. अष्टविनायकला रस्त्याने जोडण्याच्या कार्यक्रमासाठी मुनगंटीवार यांनी आधीच निधी दिला आहे. अशा प्रकारे या सरकारने चालू कामालाच निधी दिला आहे. तसेच कोरोना काळात, रस्त्यावर राहणारे बेघर, छोटे व्यावसायिक, मजूर वर्गाला राज्य सरकारकडून विशेष पॅकेज देण्यात आले नाही. इंधनावर राज्य सरकार २७ रुपये कर लावते, गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात १० रुपयांनी पेट्रोल महाग आहे. तरीही राज्य सरकारने यातील एक रुपयाही कमी केला नाही. अत्यंत निराशाजनक हा अर्थसंकल्प आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

केंद्राच्याच योजना अर्थसंकल्पात मांडल्या!

राज्याचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केला. त्यावर फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. या अर्थसंकल्पाला संपूर्ण राज्याचा अर्थसंकल्प न म्हणता एका विशिष्ट भागाचा अर्थसंकल्प, असे म्हणावे लागणार आहे. 2 लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारने मदत दिलेली नाही. बोंड अळी, गारपीट नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारची काहीही मदत नाही. 3 लाखांपर्यंत 0 टक्के व्याज ही फसवी योजना आहे. ही नावापुरती घोषणा आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रोजेक्ट हे पूर्वीचे आहे आणि केंद्राचे काम चालू असलेले प्रोजेक्ट आहे. केंद्र सरकारवर टीका करायची आणि केंद्राचेच प्रकल्प सांगायचे, असे सरकार करत आहे.

(हेही वाचा : काय आहेत अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी? वाचा…)

पेट्रोल स्वस्त नाही, आदिवासींसाठी तरतूद नाही!

हे राज्य सरकारच बजेट आहे की मुंबईचे?, असा प्रश्न पडतो. मुंबईच्या योजनांच्या घोषणा या बजेटमध्ये करण्यात आल्या. वांद्रे ट्रान्सलिंक, मिठी नदी आशा कामांना निधी देण्यात आला, मग मुंबई महानगरपालिकेत यांची तरतूद झाली नाही आहे का? अष्टविनायकला 800 कोटींची तरतूद हे काम आमच्या सरकारमध्ये सुधीर मुनगंटीवार यांनी अगोदर केली आहे. रोज पेट्रोल-डिझेल दरवाढीवर बोलणाऱ्या सरकारने 27 रुपये करापैकी एक रुपयाही कमी केला नाही. नागरी भागाकरिता आरोग्य संचालनालय सुरु करत आहे, हे स्वागताहार्य आहे. एकही नवीन योजना आदिवासी आणि सामाजिक भागात सुरू केली नाही. शेतकऱ्यांची, तरुणांची, कामगारांची निराशा या अर्थसंकल्पात झाली आहे.

स्मारकांचा पडला विसर!

महिलांसाठी काही योजनांचे स्वागत, पण काही विशेष तरतूद करण्यात आली नाही. एकूणच या बजेटमध्ये अपेक्षापूर्ती झाली नाही. नागरी भागासाठी नवीन आरोग्य सुविधासंदर्भातील निर्णय चांगला आहे. मात्र, राज्यासाठी कोणतीही नवीन योजना सुरू नाही, पायाभूत गुंतवणूक नाही. शेतकरी, बेरोजगार तरुण, मागासवर्गीय या सर्वांसाठी हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी न्यायालयाची स्थगिती मिळाली आहे. या स्मारकाचा सरकारला विसर पडला आहे. शिवस्मारक, इंदू मिल स्मारक, अण्णाभाऊ साठे, लहूजी वस्ताद साळवे या सर्व स्मारकांचा सरकारला विसर पडला असल्याची टीकाही फडणवीस यांनी केली.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here