फसव्या योजनांची ठिगळं लावलेला खोकेसंकल्प सादर केला आहे. अडीच वर्ष फक्त घोटाळे, टेंडर, कमिशन, टक्केवारी यातून मालामाल झालेल्या या महाभ्रष्टाचारी सरकारने आता निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अतिरिक्त अर्थसंकल्पाच्या नावाखाली महायुतीचा निवडणूक जाहीरनामाच सादर केला आहे. महिलांसाठी योजना आणून या सरकारने प्रायश्चित्त घेतले आहे. (Maharashtra Budget Session 2024)
अर्थसंकल्पाच्या आडून महायुतीच्या आमदारांना खूश करण्यासाठी केलेला हा शेवटचा प्रयत्न म्हणजे हा अतिरिक्त संकल्प आहे. अडीच वर्षे तिजोरी साफ करून झाल्यावर सरकारी तिजोरीवर महायुती सरकारने शेवटचा हाथ मारून तिजोरी साफ केली आहे. स्वत:चे खोके भरून झाल्यावर जनतेसाठी काहीतरी केल्याचा केविलवाणा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केला आहे. विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा
अर्थसंकल्पात खोट्या घोषणांचा पाऊस
राज्य सरकारने मूळ अर्थसंकल्प मार्चमध्ये सादर केला. त्यावेळी अर्थसंकल्पात १३ हजार १८५ रुपयांची आर्थिक तूट दाखवली होती. गेल्यावेळी सरकारने पंचामृत अर्थसंकल्प जाहीर केला होता. मात्र त्यातील एक थेंबही सरकारने राज्यातील जनतेच्या हाती दिलेला नाही. रिक्षा चालक मंडळ, महात्मा फुले आर्थिक विकास मंडळ आदी मंडळांची घोषणाही गेल्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. मात्र अद्याप एकाही मंडळाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे सरकारने आज अतिरिक्त अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा या फसव्या आहेत. सरकार नवनवीन योजना आणून केवळ खोट्या घोषणांचा पाऊस पाडत आहे. अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद
(हेही वाचा – Hawkers Action : फेरीवाल्यांवरील कारवाईची मोहिम फसवण्याचा महापालिकेच्या पथकांचा असाही डाव?)
पोकळ घोषणांचा जुमलेबाज अर्थसंकल्प
राज्यातील १२ ते १३ जिल्ह्यात अजून पाऊस पडलेला नाही, शेतकरी पावसाची वाट पहात बसला आहे. पण मुंबईतील विधिमंडळात मात्र घोषणांचा पाऊस पडला आहे. अर्थसंकल्पात कोणत्या विभागाला किती निधी देणार याचा यात उल्लेख नाही. कृषी, पाटबंधारे, सामाजिक न्याय, गृहनिर्माण अशी विभागवार निधीची तरतूद नसणारा राज्याच्या इतिहासातील हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. ज्या घोषणा केलेल्या आहेत त्याची अंमलबजावणी कितपत होईल याबाबत शंका असून राज्यातील जनतेची दिशाभूल करणारा बोगस, पोकळ घोषणांचा जुमलेबाज अर्थसंकल्प आहे. (Maharashtra Budget Session 2024)
शेतकऱ्यांना वीज बिल माफ करण्याची सरकारची घोषणा फसवी आहे. शेतकऱ्यांच्या थकीत विज बिलाबाबत यात काहीही स्पष्टता नाही. तेलंगणाप्रमाणे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी करावी अशी मागणी काँग्रेस पक्षासह महाविकास आघाडीतील पक्षांनीही केली होती. पण सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करुन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. या अर्थसंकल्पात नोकर भरतीचा उल्लेख नाही. राज्य सरकारच्या विविध विभागात हजारो रिक्त पदे आहेत, पण सरकार ती भरत नाही. महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्याची घोषणी केली असली तरी महागाईत १५०० रुपयाने काय होणार आहे. काँग्रेस पक्षाच्या न्यायपत्रात महिलांना ८ हजार ५०० रुपये देण्याचे आश्वासन होते, त्याची कॉपी अजित पवार यांनी केली. नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
बेजाबदारपणे मांडलेला अर्थसंकल्प
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प मांडला असून हा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘चादर लगी फटने और खैरात लगी बटने’ असा आहे. लोकसभा निवडणुकांचा चांगलाच परिणाम राज्यात झालेला दिसत आहे. आता पराभव समोर दिसत असताना, आजच्या अर्थसंकल्पातून शेवटचा प्रयत्न महायुती सरकारने केला आहे. हा प्रयत्न देखील तीन महिन्यांसाठी असून आज सादर झालेला अर्थसंकल्प हा बेजबाबदारपणे मांडलेला आहे. निवडणुकीच्या आधी पेट्रोल, डिझेलचे भाव कमी करून मग ते वाढवायचे ही पंतप्रधान मोदींची पद्धत राज्यात राबवली गेली आहे. महाराष्ट्राच्या महिलांना तुम्ही आधार देण्याचा प्रयत्न करत आहात तर तो सक्षमपणे करा. फक्त घोषणा करून ठराविक वर्गाला संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न केला गेला. कसलेही मूल्यमापन न करता हा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community