पाच हक्कभंग प्रस्ताव आले; पण निर्णय घेण्यासाठी विधानपरिषदेत हक्कभंग समितीच नाही!

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये सध्या हक्कभंग प्रस्ताव आणण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. एकट्या विधानपरिषदेचा विचार करता गेल्या दोन आठवड्यांत जवळपास पाच हक्कभंग सूचना दाखल झाल्या आहेत. परंतु, त्यावर निर्णय घेण्यासाठी हक्कभंग समिती अस्तित्त्वात नसल्यामुळे पेच निर्माण झाला आहे.

संजय राऊत यांनी विधिमंडळाला ‘चोर मंडळ’ म्हटल्यामुळे भाजपा-शिवसेनेने विधानसभा आणि विधानपरिषदेत त्यांच्या विरोधात हक्कभंग सूचना दाखल केली. त्यावेळी दोन्ही सभागृहांसाठी हक्कभंग समिती अस्तित्त्वात नव्हती. ही बाब ध्यानात घेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी तात्काळ १५ सदस्यीय विशेषाधिकार (हक्कभंग) समिती स्थापन केली. परंतु, ती केवळ विधानसभेपुरती मर्यादित आहे.

(हेही वाचा युद्ध संपवण्यासाठी पुतीन करणार अणुबाॅम्बचा वापर?)

विधानपरिषदेच्या उप सभापतींनी (सभापती पद रिक्त असल्यामुळे) अद्यापही विशेषाधिकार समिती स्थापन केलेली नाही. तशी समिती स्थापन करण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी आपापल्या आमदारांची नावे दिली आहेत. परंतु, नीलम गोऱ्हे यांनी त्यावर अंतिम मोहोर उमटवलेली नाही. भाजपा-शिवसेनेने आमदार प्रसाद लाड यांची विशेषाधिकार समितीच्या अध्यक्ष पदासाठी शिफारस केली आहे.

चालू अधिवेशनात विधानपरिषदेत पाच हक्कभंग प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यात संजय राऊत (विधिमंडळाला चोर मंडळ म्हटल्या प्रकरणी), मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (विरोधी पक्षांना देशद्रोही म्हटल्याबाबत), विरोधीपक्ष नेते अजित पवार (सत्ताधाऱ्यांना महाराष्ट्र द्रोही म्हटल्याबाबत), माजी खासदार किरीट सोमय्या आणि म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर (अनिल परब यांना नोटीस बजावल्याप्रकरणी), कोरेगाव येथील तहसीलदार (शशिकांत शिंदे यांनी बोलावलेल्या बैठकीला वारंवार अनुपस्थित राहिल्याबद्दल) आदींचा समावेश आहे. यातील मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेत्यांविरोधातील हक्कभंग प्रस्ताव नाकारण्यात आला आहे. तर अन्य प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आले आहेत.