सभापती महोदय,
अध्यक्ष महाराज आणि सन्माननीय सदस्य हो,
१. राज्य विधानमंडळाच्या २०२५ या वर्षातील पहिल्या अधिवेशनामध्ये (Maharashtra Budget Session) आपणा सर्वांचे स्वागत करताना, मला अतिशय आनंद होत आहे.
२. माझे शासन, राज्यातील जनतेची सेवा करताना, राजमाता जिजाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा जोतिबा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि इतर अनेक महान नेते व समाजसुधारक यांच्या उच्च आदर्शाचे सदैव पालन करील.
३. माझे शासन, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद सोडविण्यासाठी वचनबद्ध आहे आणि हा विवाद सोडविण्यासाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी तज्ज्ञ वकिलांची नियुक्ती केली आहे. माझे शासन, सीमावर्ती भागामध्ये राहणाऱ्या मराठी भाषिक जनतेसाठी शैक्षणिक, वैद्यकीय व इतर विविध कल्याणकारी योजना राबवित आहे.
४. महाराष्ट्र हे, थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी पसंतीचे राज्य आहे आणि देशातील एक अग्रेसर औद्योगिक राज्य असलेल्या महाराष्ट्राचे देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये, १४ टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान आहे.
माझ्या शासनाने, जानेवारी २०२५ मध्ये स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये, ६३ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी सुमारे १५ लाख ७२ हजार कोटी रुपये इतक्या गुंतवणुकीच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केलेल्या आहेत. त्यामुळे, राज्यात १५ लाखांपेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
५. माझ्या शासनाने, राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्यातील विविध उद्योगांना सुमारे ५,००० कोटी रुपये इतके गुंतवणूक प्रोत्साहन अनुदान वितरित करण्याची योजना आखली आहे.
६. माझ्या शासनाने, राज्यातील औद्योगिकीकरणाला पाठबळ व प्रोत्साहन देण्यासाठी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत सुमारे ३,५०० एकर इतके औद्योगिक भूखंड वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
७. माझ्या शासनाने, औद्योगिक जमिनीची वाढती मागणी लक्षात घेऊन, औद्योगिक प्रयोजनांसाठी १०,००० एकर जमीन अधिसूचित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
८. माझ्या शासनाने, औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी, पुरवठा साखळीची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि जागतिक दर्जाची व्यवसाय परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी १० एकात्मिक औद्योगिक केंद्रे व एकात्मिक मालवाहतूक केंद्रे विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
९. माझ्या शासनाने, राज्याच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे बळकटीकरण व विस्तार करण्यासाठी “महाराष्ट्र तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियान” सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. वस्त्रोद्योगातील आपले नेतृत्व अधिक प्रबळ करण्याच्या दृष्टीने, केंद्राच्या राष्ट्रीय तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियानाशी सुसंगत असे अभियान सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे.
१०. माझ्या शासनाने, १४ ते १७ फेब्रुवारी, २०२५ या दरम्यान नवी दिल्ली येथे भारत सरकारने आयोजित केलेल्या “भारत टेक्स-२०२५” या जागतिक कार्यक्रमात “ज्ञान भागीदार राज्य” म्हणून सहभाग घेतला होता. यामुळे, राज्यातील वस्त्रोद्योग उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळण्यास मदत झाली आहे. यातून, राज्याच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीच्या व रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील,
११. माझ्या शासनाने, रेशीम कोशांची खरेदी व विक्री करण्यासाठी आणि त्या भागातील रेशीम कोश उत्पादक शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी, जालना जिल्ह्यामध्ये खुली बाजारपेठ उभारली आहे. बाजारपेठेचे बांधकाम पूर्ण झाले असून लवकरच ही बाजारपेठ शेतकऱ्यांसाठी खुली करण्यात येईल. त्यामुळे, या भागातील रेशीम कोशाचे उत्पादन व उत्पादकता वाढेल. (Maharashtra Budget Session)
१२. माझ्या शासनाने, राज्यातील युवकांची रोजगार क्षमता वाढविण्यासाठी आणि उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, १ लाख ३२ हजारपिक्षा अधिक युवकांनी प्रशिक्षण घेतले आहे. शासनाने, २०२४-२५ या वर्षासाठी, १० लाख युवकांना प्रशिक्षित करण्याचे ध्येय ठेवले आहे आणि या प्रयोजनासाठी, ५,५०० कोटी रुपयांचे नियतवाटप केले आहे.
१३. माझ्या शासनाने, २०२४-२५ या वर्षामध्ये, बेरोजगार युवकांना उद्योगांशी जोडण्यासाठी व रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी, महाराष्ट्रात जिल्हा स्तरावर ६११ “पंडित दीनदयाळ रोजगार मेळावे” आयोजित केले आहेत, राज्यामध्ये, यावर्षी, १९,००० पेक्षा अधिक उमेदवारांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत.
१४. माझे शासन, गतिमान व सुशासनाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी “त्रिसूत्री कार्यक्रम” राबवित आहे. हा कार्यक्रम, शासकीय प्रक्रियेची पुनर्रचना करणे, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवणे व एकात्मिक मानव संसाधन प्रणाली विकसित करणे यावर भर देईल.
१५. माझ्या शासनाने, प्रशिक्षणाद्वारे परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी, “कर्मयोगी भारत कार्यक्रम” या अंतर्गत, आय-गॉट प्रणालीमध्ये सुमारे पाच लाख कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे, सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात असल्याची खात्री करण्यात येईल. गतिमान व गुणवत्तापूर्ण कामाची उद्दिष्टे साध्य करण्यामध्ये प्रशासकीय विभागांना प्रोत्साहन देण्यासाठी “सेवाकर्मी पुरस्कार कार्यक्रम” राबविण्यात येईल.
१६. माझ्या शासनाने, नागपुर-गोवा शक्तीपीठ द्रुतगती मार्गाचे बांधकाम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन हा द्रुतगती मार्ग पूर्ण करण्यात येईल. या द्रुतगती मार्गामुळे, त्या मार्गावरील प्रमुख धार्मिक क्षेत्रे व तीर्थस्थळे जोडण्यात येतील. या द्रुतगती मार्गामुळे, केवळ प्रवासाचा वेळच कमी होणार नाही तर, या प्रदेशातील आर्थिक विकासाला देखील चालना मिळेल. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ८६,३०० कोटी रुपये इतका आहे.
१७. माझ्या शासनाने, राज्यभरातील रस्त्यांचा टिकाऊपणा वाढविण्यासाठी, रस्ते जोडणीत सुधारणा करण्यासाठी आणि सुरक्षित व अधिक कार्यक्षम वाहतूक व्यवस्थेची सुनिश्चिती करण्यासाठी सार्वजनिक चांधकाम विभागाच्या विषिव योजनांच्या अंतर्गत ७४८० किलोमीटर लांबीचे सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे.
२. माझे शासन, राज्यातील जनतेची सेवा करताना, राजमाता जिजाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा जोतिबा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि इतर अनेक महान नेते व समाजसुधारक यांच्या उच्च आदर्शाचे सदैव पालन करील.
३. माझे शासन, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद सोडविण्यासाठी वचनबद्ध आहे आणि हा विवाद सोडविण्यासाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी तज्ज्ञ वकिलांची नियुक्ती केली आहे. माझे शासन, सीमावर्ती भागामध्ये राहणाऱ्या मराठी भाषिक जनतेसाठी शैक्षणिक, वैद्यकीय व इतर विविध कल्याणकारी योजना राबवित आहे.
४. महाराष्ट्र हे, थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी पसंतीचे राज्य आहे आणि देशातील एक अग्रेसर औद्योगिक राज्य असलेल्या महाराष्ट्राचे देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये, १४ टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान आहे.
माझ्या शासनाने, जानेवारी २०२५ मध्ये स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये, ६३ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी सुमारे १५ लाख ७२ हजार कोटी रुपये इतक्या गुंतवणुकीच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केलेल्या आहेत. त्यामुळे, राज्यात १५ लाखांपेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
५. माझ्या शासनाने, राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्यातील विविध उद्योगांना सुमारे ५,००० कोटी रुपये इतके गुंतवणूक प्रोत्साहन अनुदान वितरित करण्याची योजना आखली आहे.
६. माझ्या शासनाने, राज्यातील औद्योगिकीकरणाला पाठबळ व प्रोत्साहन देण्यासाठी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत सुमारे ३,५०० एकर इतके औद्योगिक भूखंड वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
७. माझ्या शासनाने, औद्योगिक जमिनीची वाढती मागणी लक्षात घेऊन, औद्योगिक प्रयोजनांसाठी १०,००० एकर जमीन अधिसूचित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
८. माझ्या शासनाने, औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी, पुरवठा साखळीची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि जागतिक दर्जाची व्यवसाय परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी १० एकात्मिक औद्योगिक केंद्रे व एकात्मिक मालवाहतूक केंद्रे विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
९. माझ्या शासनाने, राज्याच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे बळकटीकरण व विस्तार करण्यासाठी “महाराष्ट्र तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियान” सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. वस्त्रोद्योगातील आपले नेतृत्व अधिक प्रबळ करण्याच्या दृष्टीने, केंद्राच्या राष्ट्रीय तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियानाशी सुसंगत असे अभियान सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे.
१०. माझ्या शासनाने, १४ ते १७ फेब्रुवारी, २०२५ या दरम्यान नवी दिल्ली येथे भारत सरकारने आयोजित केलेल्या “भारत टेक्स-२०२५” या जागतिक कार्यक्रमात “ज्ञान भागीदार राज्य” म्हणून सहभाग घेतला होता. यामुळे, राज्यातील वस्त्रोद्योग उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळण्यास मदत झाली आहे. यातून, राज्याच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीच्या व रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील,
११. माझ्या शासनाने, रेशीम कोशांची खरेदी व विक्री करण्यासाठी आणि त्या भागातील रेशीम कोश उत्पादक शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी, जालना जिल्ह्यामध्ये खुली बाजारपेठ उभारली आहे. बाजारपेठेचे बांधकाम पूर्ण झाले असून लवकरच ही बाजारपेठ शेतकऱ्यांसाठी खुली करण्यात येईल. त्यामुळे, या भागातील रेशीम कोशाचे उत्पादन व उत्पादकता वाढेल. (Maharashtra Budget Session)
१२. माझ्या शासनाने, राज्यातील युवकांची रोजगार क्षमता वाढविण्यासाठी आणि उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, १ लाख ३२ हजारपिक्षा अधिक युवकांनी प्रशिक्षण घेतले आहे. शासनाने, २०२४-२५ या वर्षासाठी, १० लाख युवकांना प्रशिक्षित करण्याचे ध्येय ठेवले आहे आणि या प्रयोजनासाठी, ५,५०० कोटी रुपयांचे नियतवाटप केले आहे.
१३. माझ्या शासनाने, २०२४-२५ या वर्षामध्ये, बेरोजगार युवकांना उद्योगांशी जोडण्यासाठी व रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी, महाराष्ट्रात जिल्हा स्तरावर ६११ “पंडित दीनदयाळ रोजगार मेळावे” आयोजित केले आहेत, राज्यामध्ये, यावर्षी, १९,००० पेक्षा अधिक उमेदवारांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत.
१४. माझे शासन, गतिमान व सुशासनाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी “त्रिसूत्री कार्यक्रम” राबवित आहे. हा कार्यक्रम, शासकीय प्रक्रियेची पुनर्रचना करणे, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवणे व एकात्मिक मानव संसाधन प्रणाली विकसित करणे यावर भर देईल.
१५. माझ्या शासनाने, प्रशिक्षणाद्वारे परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी, “कर्मयोगी भारत कार्यक्रम” या अंतर्गत, आय-गॉट प्रणालीमध्ये सुमारे पाच लाख कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे, सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात असल्याची खात्री करण्यात येईल. गतिमान व गुणवत्तापूर्ण कामाची उद्दिष्टे साध्य करण्यामध्ये प्रशासकीय विभागांना प्रोत्साहन देण्यासाठी “सेवाकर्मी पुरस्कार कार्यक्रम” राबविण्यात येईल.
१६. माझ्या शासनाने, नागपुर-गोवा शक्तीपीठ द्रुतगती मार्गाचे बांधकाम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन हा द्रुतगती मार्ग पूर्ण करण्यात येईल. या द्रुतगती मार्गामुळे, त्या मार्गावरील प्रमुख धार्मिक क्षेत्रे व तीर्थस्थळे जोडण्यात येतील. या द्रुतगती मार्गामुळे, केवळ प्रवासाचा वेळच कमी होणार नाही तर, या प्रदेशातील आर्थिक विकासाला देखील चालना मिळेल. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ८६,३०० कोटी रुपये इतका आहे.
१७. माझ्या शासनाने, राज्यभरातील रस्त्यांचा टिकाऊपणा वाढविण्यासाठी, रस्ते जोडणीत सुधारणा करण्यासाठी आणि सुरक्षित व अधिक कार्यक्षम वाहतूक व्यवस्थेची सुनिश्चिती करण्यासाठी सार्वजनिक चांधकाम विभागाच्या विषिव योजनांच्या अंतर्गत ७४८० किलोमीटर लांबीचे सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे.
(हेही वाचा पुतिन यांची काळजी करू नका; स्वतःच्या देशात काय चालले ते पहा; Donald Trump यांनी युरोपियन देशांना सुनावले)
१८. माझ्या शासनाने, पथकर नाक्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी, पथकर नाक्यांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी व डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी १ एप्रिल, २०२५ पासून राज्यभरातील सर्व पथकर नाक्यांवर केवळ फास्टेंगद्वारे पथकर वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Maharashtra Budget Session)
१९. केंद्र पुरस्कृत “पीएम ई-बस सेवा योजना” याअंतर्गत, पहिल्या टप्प्यात, २० महानगरपालिकांसाठी १,२९० इतक्या बस मंजूर करण्यात आल्या आहेत आणि या महानगरपालिकांमध्ये बस आगार विकसित करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल..
२०. माझ्या शासनाने, १ एप्रिल, २०२५ पासून सुरू होणाऱ्या पुढील तीन वर्षांसाठी, नवीन “महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण” राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणामध्ये, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणे आणि जुनी वाहने मोडीत काढण्यास उत्तेजन देणे यांचा समावेश आहे. या धोरणात, राज्यातील कार्बनची मात्रा कमी करण्यावर आणि वाहतूक अधिक पर्यावरणपूरक करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
२१. माझे शासन, राज्याच्या शहरी भागात उत्तम पायाभूत सुविधांद्वारे शहरी जीवनमान सुधारण्यासाठी “नगरोत्थान महाभियान” प्रभावीपणे राबविण्यासाठी कटिबध्द आहे. या योजनेअंतर्गत, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण व विकास यांचे सुरू असलेले प्रकल्प, दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
२२. माझ्या शासनाने, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून उर्दचन जलविद्युत प्रकल्प राबवून ऊर्जा साठवणूक व व्यवस्थापन क्षमता बळकट करण्यासाठी ३८ प्रकल्पांसाठी १३ अभिकरणांशी सामंजस्य करार केले आहेत. या प्रकल्पांद्वारे, ५५,९७० मेगा वॅट वीज निर्मिती होणार आहे आणि राज्यामध्ये २ लाख ९५ हजार कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक होणे आणि ९०,००० पेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होणे अपेक्षित आहे.
२३. माझ्या शासनाने, राज्यामध्ये शेतीकरिता सौरऊर्जा पंपांद्वारे पाणी मिळण्यासाठी, शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरिता “मागेल त्याला सौर पंप योजना” या अंतर्गत, ३,१२,००० सौर पंप बसविले आहेत. या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना पाच वर्षांमध्ये १० लाख सौर पंप पुरविण्यात येतील.
२४. “प्रधानमंत्री-कुसुम” व “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना” या योजनांतर्गत, राज्यातील सर्व कृषी वीज वाहिन्या सौरऊर्जाकृत करणारे देशातील पहिले राज्य बनण्याचे लक्ष्य महाराष्ट्राने ठेवले आहे. राज्याने केवळ नऊ महिन्यांच्या विक्रमी वेळेत, १४७ मेगा वॅट एकत्रित सौरऊर्जा क्षमतेच्या एकूण ११९ वीज वाहिन्या कार्यान्वित केल्या आहेत.
२५. माझे शासन, राज्यभरातील ४०९ नागरी समुहांमध्ये “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” राबवित आहे. या योजनेअंतर्गत, दोन लाखांपेक्षा अधिक घरे बांधण्यात आली असून, १ लाख ८५ हजारांपेक्षा अधिक घरांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे.
२६. माझ्या शासनाने, “प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण” याच्या पहिल्या टण्यांतर्गत, राज्यामध्ये १२ लाख ६४ हजारांपेक्षा अधिक घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. माझ्या शासनाने, “प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा २” या अंतर्गत, १६ लाख ८१ हजारपिक्षा अधिक घरकुलांचे बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
२७. माझे शासन, डोंगरी क्षेत्रांच्या काही विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील २८ जिल्ह्यांमधील ७७ पूर्ण गट डोंगरी गटांमध्ये व १०१ उप गट डोंगरी गटांमध्ये “डोंगरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम” राबवित आहे.
२८. माझ्या शासनाने, चालू वर्षात “गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार” या योजनेअंतर्गत, १२७४ जलाशयांमधून सुमारे चार कोटी घनमीटर गाळ काढला असून, तो ९५,००० एकर जमिनीवर पसरविण्यात आला आहे, त्याचा ३१,००० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.
२९. माझे शासन, “प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना” या अंतर्गत आयोजित केलेल्या “पाणलोट यात्रे “च्या माध्यमातून पाणलोट व्यवस्थापनाच्या महत्त्वाबाबत जनजागृती करीत आहे आणि त्यातील लोकसहभागास प्रोत्साहन देत आहे. ८ फेब्रुवारी, २०२५ पासून पाणलोट यात्रा सुरू झाली असून ती ३१ मार्च, २०२५ पर्यंत राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील १४० प्रकल्पांमध्ये जाणार आहे.
३०. माझे शासन, लोक सहभागातून शाश्वत भूजल व्यवस्थापनाला चालना देण्यासाठी राज्यामध्ये “अटल भूजल योजना” कार्यक्षमपणे राबवित आहे. या योजनेअंतर्गत, संस्थात्मक बळकटीकरण, क्षमता बांधणी व अभिसरण घटकासाठी १३३६ कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला आहे. त्यातून, १,३२,००० हेक्टरपेक्षा अधिक शेतजमीन लघु सिंचनाखाली आणण्यात आली आहे.
३१. माझ्या शासनाने, राज्याच्या कृषी क्षेत्रातील डिजिटल सेवांचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत विविध शासकीय योजनांचे जलद व प्रभावी वितरण सुलभपणे करण्यासाठी “अॅग्रीस्टेंक” कृषी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा या नावाची एक नवीन योजना सुरू केली आहे.
३२. माझ्या शासनाने, “प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना” या अंतर्गत, राज्यातील ९५ लाखपिक्षा अधिक शेतकऱ्यांची लाभार्थी म्हणून निवड केली आहे आणि ८७ लाखपिक्षा अधिक शेतकऱ्यांना बँकांच्या माध्यमातून किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा पुरविण्यात आली आहे. आर्थिक सहाय्य व कर्ज सुविधा देऊन शेतकऱ्यांना सक्षम करणे हे या उपक्रमाचे ध्येय आहे.
३३. माझ्या शासनाने, शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक सहाय्य मिळावे यासाठी २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात, ७४,७८१ कोटी रुपये इतके पीक कर्ज वितरित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ५५.३३४ कोटी रुपये इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. माझे शासन, हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी तत्परतेने काम करीत आहे.
३४. माझ्या शासनाने, शाश्वत ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी व कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी इथेनॉलचा पर्यायी इंधन म्हणून वापर करण्यावर भर देऊन, इथेनॉलचे उत्पादन व पुरवठ्याला चालना देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. माझे शासन, २०२४-२५ या वर्षाकरिता, राज्यातील साखर कारखान्यांमार्फत तेल पणन कंपन्यांना १२१ कोटी लीटर इथेनॉलचा पुरवठा करण्याचे लक्ष्य पूर्ण करील,३५. माझ्या शासनाने, शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी “किमान आधारभूत किंमत योजना” या अंतर्गत, २०२४-२५ या हंगामात, ५६२ खरेदी केंद्रांमार्फत ११,२१,३८५ मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी केली आहे.
३६. माझ्या शासनाने, खरीप पणन हंगाम २०२४-२५ मध्ये, सात लाख मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक धान आणि १७१ मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक भरड धान्य खरेदी केले आहे.
३७. माझे शासन, प्रत्येक तालुक्यामध्ये किमान एक स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्थापन करण्यासाठी “मुख्यमंत्री एक तालुका एक बाजार समिती योजना” राबवित आहे.
३८. माझ्या शासनाने, “डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना” वाअंतर्गत, वैयक्तिक सौरऊर्जा कुंपण पुरविण्यासाठी संवेदनशील गावांमधील १०,००० पेक्षा अधिक लाभाच्यर्थ्यांना १५,००० रुपयांपर्यंत अनुदान वितरित केले आहे. त्यामुळे, व्याघ्र प्रकल्पाच्या व संरक्षित क्षेत्रांच्या सभोवताली मानव व वन्यजीव यांच्यात घडणारा संघर्ष कमी होण्यास मदत होईल.
३९. माझ्या शासनाने, राज्यभरातील नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी जलद पावले उचलली आहेत. माझ्या शासनाने, ७ लाख ८० हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना ८१४ कोटी रुपये इतके आर्थिक सहाय्य वितरित केले आहे.
४०. माझ्या शासनाने, “नमो ड्रोन दीदी” या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत, २०२४-२५ या वित्तीय वर्षामध्ये, राज्यातील ३२५ महिला बचत गटांना कृषी प्रयोजनांसाठी ड्रोन वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
४१. माझ्या शासनाने, महिला कामगारांच्या सहभागाचा दर वाढविण्यासाठी आणि शहरांमध्ये महिलांना परवडणारी व सुरक्षित निवासव्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी, केंद्र सरकारच्या “भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजना, २०२४-२५” या अंतर्गत, काम करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे बांधण्याचे प्रस्तावित केले आहे. (Maharashtra Budget Session)
४२. माझ्या शासनाने, महिलांकरिता रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांची सुमारे १८,००० रिक्त पदे भरण्याची भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे.
४३. माझ्या शासनाने, दरवर्षी अंगणवाडीत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चरित्र व त्यांचे योगदान यांविषयी मुलांना शिक्षण देण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवनकार्यातून प्रेरणा घेण्यासाठी “छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती” साजरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
४४. माझे शासन, महिलांचे कौटुंबिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी “लखपती दीदी” उपक्रम राबवित आहे. आतापर्यंत, १७ लाख महिलांनी, त्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न एक लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक वाढविण्यात यश मिळविले आहे. शासनाने, २०२४-२५ च्या अखेरपर्यंत, ग्रामीण भागातील २६ लाख महिलांना “लखपती दीदी” बनवून सक्षम करण्याचे ध्येय ठेवले आहे.
४५. माझ्या शासनाने, राज्यातील विविध समाजांच्या उन्नतीसाठी १८ महामंडळे स्थापन केली आहेत. प्रत्येक महामंडळाला, ५० कोटी रुपये इतके भाग भांडवल मंजूर करण्यात आले आहे.
४६. माझ्या शासनाने, अनुसूचित जमातींच्या जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शासकीय वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळावा या उद्देशाने अभियांत्रिकी व वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांसाठी अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांकरिता शिकवणी वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
४७. माझ्या शासनाने, बीड जिल्ह्यात परळी आणि पुणे जिल्ह्यात बारामती येथे शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
४८. माझ्या शासनाने, उच्च शिक्षणाच्या संधी, शिष्यवृत्ती व इतर शैक्षणिक संसाधने वाबद्दल इयत्ता ९ वी ते १२ वीच्या विद्याथ्यर्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी स्कूल कनेक्ट भाग २.० संपर्क अभियान सुरू केले आहे. या उपक्रमात, सुमारे १२०० महाविद्यालये, ४८०० शाळा व एक लाखापेक्षा अधिक विद्यार्थी यांनी सहभाग घेतला आहे.
४९. राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषदेने (नॅक) अधिस्वीकृत केलेल्या महाविद्यालयांची व विद्यापीठांची संख्या राज्यात सर्वाधिक असल्यामुळे, देशात महाराष्ट्राने सर्वोच्च स्थान प्राप्त केले आहे. ही बाब, उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्याची बांधिलकी अधोरेखित करते.
माझे शासन, “राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२०” ची अंमलबजावणी करीत आहे आणि या प्रयोजनासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक तरतुदी करण्यासाठी माझे शासन कटिबद्ध आहे.
५०. माझ्या शासनाने, नाशिकचा रामायणकालीन वारसा जतन करण्यासाठी आणि त्याचे सर्वंकष तीर्थस्थळात रुपांतर करण्यासाठी नाशिक येथे राम-काल-पथ प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
५१. माझ्या शासनाने, महापे, नवी मुंबई येथे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ व संसाधने यांनी सुसज्ज असलेला “महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प” सुरू केला आहे. या प्रकल्पामुळे, सायबर गुन्ह्यांना सहज बळी पडणाऱ्या, विशेषतः महिला, लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या संबंधातील सायबर गुन्ह्यांचे अन्वेषण करण्यामध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यांना मदत होईल,
५२. माझ्या शासनाने, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत, राज्यामध्ये १० वर्षे सेवा केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांना, आरोग्य सेवेतील मान्यताप्राप्त समकक्ष पदांवर सामावून घेण्यात येईल.
५३. माझ्या शासनाने, केमोथेरपी व रेडिओथेरपी केंद्रांमध्ये, कर्करोग रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी कर्करोगशास्त्रातील कुशल परिचारिकांच्या उपलब्धतेसाठी “पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑन्कॉलॉजी नर्सिंग” हा पाठ्यक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, आपल्या आरोग्य सेवा मनुष्यबळाचे बळकटीकरण करण्यासाठी नाशिक, सिंधुदुर्ग व सातारा या जिल्ह्यांमध्ये तीन नवीन बी.एससी. परिचयां महाविद्यालये स्थापन करण्यात येतील,
५४. माझ्या शासनाने, महाराष्ट्राला वैद्यकीय संशोधन व नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचे केंद्र बनविण्यासाठी आणि प्रगत संशोधन व शिक्षण याद्वारे सार्वजनिक आरोग्याच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी “काँसोर्टिया फॉर हेल्थ, अप्लाइड नॉलेज अॅण्ड रिसर्च ऑटोनॉमी” या कंपनीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक या अंतर्गत असलेली महाराष्ट्र पदव्युत्तर शिक्षण व संशोधन संस्था, केंद्र म्हणून काम करील तर, इतर सात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, वरील संशोधन प्रयोजनासाठी सहायक केंद्रे म्हणून काम करतील.
५५. माझ्या शासनाने, राज्यभरात, रक्तदान मोहीम, अवयव दान, कर्करोग जनजागृती व उपचार, लठ्ठपणा जागरुकता व उपचार, थायरॉईड अभियान, मोतीबिंदू-अंधत्व प्रतिबंध अभियान आणि स्वच्छ मौखिक आरोग्य अभियान अशी ७ आरोग्य अभियाने सुरू केली आहेत. या विशेष अभियानांतर्गत, मार्च २०२५ पर्यंत सुमारे एक लाख लाभाथ्यांचा समावेश करण्यात येईल.
५६. माझे शासन, प्रत्येक व्यक्तीच्या घरापर्यंत, आयुर्वेद पोहोचविण्यासाठी “देश का प्रकृती परीक्षण” ही मोहीम राबवित आहे. ही मोहीम, संतुलित आरोग्य राखणे, निरोगी जीवनशैलीस चालना देणे व प्रतिकारशक्ती वाढविणे यासाठी कालौघात टिकून राहिलेल्या आयुर्वेदाच्या अनुभवसिद्ध उपचार पद्धतींवर भर देते. या मोहिमेअंतर्गत, ४० लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांची तपासणी करण्यात आली असून राज्याने, देशात प्रथम क्रमांक मिळविला आहे.
५७. माइया शासनाने, ऑलिम्पिकसह महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये राज्यातील खेळाडूंची कामगिरी सुधारण्याच्या उद्देशाने, राज्य स्तरावर सहा उच्च कामगिरी केंद्रे आणि ३७ विभागीय क्रीडा उत्त्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्यासाठी “मिशन लक्ष्यवेध” ही नवीन व महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. यामध्ये, मैदानी खेळ, बॅडमिंटन, मुष्टियुध्द, भारोत्तोलन, हॉकी, कुस्ती, तिरंदाजी, नेमबाजी, रोईंग, नौकानयन, लॉन टेनिस व टेबल टेनिस या १२ ऑलिम्पिक खेळांवर लक्ष्य केंद्रित करण्यात येईल.
५८. माझ्या शासनाने, राज्यातील, विशेषतः विदर्भातील खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी, बालेवाडी येथील राज्यस्तरीय क्रीडा संकुलाप्रमाणे नागपूर येथील विभागीय क्रीडा संकुलाचा दर्जा वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
५९. माझ्या शासनाने, नागरिकांमध्ये भारताच्या संविधानाबाबत तसेच त्यांचे घटनात्मक हक्क व मुलभूत कर्तव्ये यांबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी भारताच्या संविधानाला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने, ‘घर घर संविधान” हा कार्यक्रम सुरू केला आहे.
६०. मला हे सांगताना आनंद होत आहे की, केंद्र सरकारने मराठी भाषेला नुकताच अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. माझे शासन, या सद्भावपूर्वक कार्याबद्दल महाराष्ट्रातील जनतेच्या वतीने, सन्माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदीजी यांचे व केंद्र शासन यांचे आभारी आहे. त्या अनुषंगाने, माझ्या शासनाने, अभिजात मराठी भाषा दिन, अभिजात मराठी भाषा सप्ताह, अभिजात मराठी भाषेतील संशोधन क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्तींचा सन्मान, अभिजात मराठी भाषेचा इतिहास उलगडून दाखविणारा माहितीपट, उत्कृष्टता केंद्र व अनुवाद प्रबोधिनीची स्थापना असे कार्यक्रम हाती घेण्याचे ठरविले आहे.
६१. माझे शासन, सर्व समाज घटकांना सोबत घेऊन, सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी व विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी काम करीत आहे.
सन्माननीय सदस्यहो, या अधिवेशनामध्ये, नवीन वित्तीय वर्षाचे अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव, विनियोजन विधेयके व इतर विधिविधाने आपल्या विचारार्थ मांडण्यात येतील. महाराष्ट्राला अधिकाधिक समृद्धीकडे नेण्यासाठी, सन्माननीय सदस्य, कामकाजात सहभाग घेतील व या प्रस्तावांवर आपली अभ्यासपूर्ण मते मांडतील, असा मला विश्वास आहे.
पुन्हा एकदा, आपणा सर्वांना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा.
जय हिंद ! जय महाराष्ट्र !!