माणगाव, रामटेक, इगतपुरी, बेलापूर, कर्जत, वाई, येवला, परांडा येथे न्यायालये स्थापन करून पदनिर्मिती करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
रायगड-अलिबाग जिल्ह्यातील माणगाव येथे जिल्हा न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यासह २० पदांना मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी १ कोटी ११ लाख ३१ हजार इतका खर्च अपेक्षित आहे. नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येईल. यासाठी १४ नियमित पदे व एक पद बाह्य यंत्रणेद्धारे भरण्यात येईल. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येईल. यासाठी २० पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. याकरिता ९८ लाख ८३ हजार ७२४ इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
(हेही वाचा लटकेंचा राजीनामा मंजूर व्हावा म्हणून ठाकरे गटाची न्यायालयात धाव)
नवी मुंबई, बेलापूरला अतिरिक्त सत्र न्यायालय
- ठाणे जिल्ह्यात नवी मुंबई, बेलापूर हे जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायालय त्याचप्रमाणे बेलापूर येथेच जिल्हा न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
- जिल्हा न्यायालयासाठी जिल्हा न्यायाधीश १९ नियमित पदे निर्माण करण्यात येतील व ५ पदे बाह्य यंत्रणेद्धारे भरण्यात येतील.
- तर वरिष्ठ स्तर न्यायालयासाठी १६ नियमित व ४ पदे बाह्य यंत्रणेद्धारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा न्यायालयासाठी १ कोटी ४ लाख ६८ हजार २९४ एवढा खर्च येईल तर वरिष्ठ स्तर न्यायालयासाठी ९३ लाख ९३ हजार ९९८ इतका खर्च येईल.
- बेलापूर येथे एक कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करून याकरिता १४ पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे विवाह समुपदेशक व त्यांचे सहायभूत असे ५ पदे देखील या ठिकाणी भरण्यात येतील. यासाठी एक कोटी ३१ लाख ९६ हजार १९६ एवढा खर्च येईल.