राज्य मंत्रिमंडळात गृह, महसूल, नगरविकास खात्यावर अडून बसलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या दबावा पुढे भाजपचे वरिष्ठ नेतृत्व झुकण्यास तयार नाही. उलट राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार यांना झुकते माप देत, शिंदे यांच्यासमोर महसूल, नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यांमधून एकाची निवड करण्याचा पर्याय ठेवला आहे. तसेच वित्त आणि नियोजन खाते पवारांकडे आहे. तर गृह खाते सोडण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार देत, त्यावर दावा करु नका असे शिंदे यांना कळविण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे खाते निवडताना शिंदे यांची चांगलीच गोची झाली आहे. (Maharashtra Cabinet Expansion)
(हेही वाचा- संभल, अजमेरनंतर आता Atala Masjid वर होणार सुनावणी ; देवीचे मंदिर असल्याचा हिंदूंचा दावा)
महायुती सरकारचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत मोठा गाजावाजा करत ५ डिसेंबरला शपथविधी पार पडला. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री तर शिंदे आणि पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. उर्वरित मंत्रिमंडळ विस्तार हिवाळी अधिवेशनापूर्वी असे स्पष्ट करण्यात आले. परंतु महत्वाच्या खात्यांवर शिवसेनेने दावा ठोकल्याने विस्तार रखडला आहे. शिवसेना आग्रही असलेली खाती भाजप मित्रपक्षाला सोडण्यास तयार नाही. तरीही गृह, महसूल आणि नगरविकास खात्यासाठी शिंदे अडून आहेत. खाते वाटपाचा पेच सोडविण्यासाठी दिल्ली स्तरावर बैठकांचे सत्र सुरू आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार या बैठकीला उपस्थित आहेत. नाराज असलेल्या शिंदे यांनी त्या बैठकीला जाणे टाळले आहे. त्यामुळे महायुतीत खाते वाटपाच्या चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. (Maharashtra Cabinet Expansion)
भाजपला २०, शिवसेनेकडे १२ तर राष्ट्रवादीच्या वाट्याला ११ खाती मिळतील, असा अंदाज वर्तवला जातो आहे. अशातच भाजपने विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक १३२ जागा जिंकल्या. मुख्यमंत्री आणि गृह खात्यावर भाजप त्यामुळे ठाम आहे. मुख्यमंत्र्यांनी देखील गृह खाते एकाच पक्षाकडे राहिल्यास समन्वय साधता येते, सांगत शिवसेनेला गृह खाते देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. तसेच तीन पक्षांची युती राज्यात असल्याने पक्षातील संख्याबळानुसार खाते वाटप होईल. काही मध्ये वाटाघाटी होण्याची शक्यता आहे. गृह ऊर्जा, जलसंपदा, ओबीसी कल्याण, आदिवासी कल्याण, गृहनिर्माण, ग्रामीण विकास, उच्च आणि तांत्रिक शिक्षण विभाग भाजप स्वतःकडे ठेवण्याची चिन्हे आहेत. तर महसूल, नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग अडीच वर्षाच्या काळात भाजपकडे होते. त्यामुळे शिंदे यांनी त्या सुत्रानुसार महसूल, सार्वजनिक बांधकाम किंवा नगरविकासपैकी एका खात्याबाबत विचार करावा, अशा सूचना भाजप नेतृत्वाने दिल्याचे समजते. (Maharashtra Cabinet Expansion)
(हेही वाचा- Gram Panchayat Award : सर्वोत्तम ग्रामपंचायत मान्याचीवाड; तर बेळा ग्रामपंचायत कार्बन न्यूट्रल श्रेणीत प्रथम)
उद्योग, आरोग्य, शालेय शिक्षण,पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), अल्पसंख्याकांचा विकास आणि वक्फ बोर्ड विकास, मराठी भाषा या आधीच्या सरकारमधील खाती शिवसेनेकडे होती. तर अर्थ, सहकार, कृषी, आरोग्य आणि उच्च शिक्षण, अन्न व औषध प्रशासन आणि महिला व बालकल्याण ही प्रमुख खाती राष्ट्रवादीकडे होती. अडीच वर्षाचा फॉर्म्युल्या प्रमाणे नव्या सरकारमध्ये खाती वाटप कायम ठेवण्याचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घेण्यात आला आहे. शिंदे आता त्यावर काय भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे. (Maharashtra Cabinet Expansion)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community