मराठा आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर मराठा समाज आक्रमक झाला असून, आता मुख्यमंत्री मंगळवारी दिल्लीत पोहचले आहेत. ते दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांची भेट मिळावी, म्हणून पंतप्रधान कार्यालयाला विनंती केली होती. पंतप्रधान कार्यालयाने ही विनंती मान्य केली. उद्धव ठाकरे यांना मंगळवारी भेटीची वेळ देण्यात आली. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंगळवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री अशोक चव्हाण हे पंतप्रधानांना भेटणार आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी केले होते आवाहन
आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून, केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर तातडीने निर्णय घ्या, अशी मी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना हात जोडून विनंती करतो, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले होते.
(हेही वाचाः मराठा आरक्षण की राजकीय स्वार्थ?)
जयंत पाटील काय म्हणाले
मराठा आरक्षणाला सगळ्या स्तरांतून, वेगळ्या संघटनांकडून पाठिंबा मिळालेला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत वेगळा निर्णय झाला. परंतु राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून, आता संसदेत याबाबत आवाज उठवण्याची गरज आहे. त्यामुळे राज्य सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन त्यांना मराठा आरक्षण देण्यासाठी आग्रह करणार आहे, अशी माहिती जयंत पाटील यांनी दिली होती.
फेरविचारासाठी विनंती करणार
सर्व मराठा आरक्षणासह देशभरातील इतरही राज्यांच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये. तर १०२व्या घटना दुरुस्ती सोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या निवाड्याच्या फेरविचारासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी, अशी मागणी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली होती.
(हेही वाचाः मराठा आरक्षणावरुन अशोक चव्हाण यांची केंद्र सरकारकडे ‘ही’ मागणी)
Join Our WhatsApp Community