शिंदे विरुद्ध ठाकरे यांच्यातील सत्तासंघर्षाचा निर्णय 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जाणार की नाही, याचा निर्णय आता 14 फेब्रुवारीला होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा पेच कसा सुटणार याचा निर्णय पुढील महिन्यात होणार आहे. दरम्यान, घटनापीठ 14 फेब्रुवारीपासून सलग सुनावणी घेणार आहे.
न्यायालयात नेमके काय घडले?
- मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची गरज का आहे हे न्यायालयाला सांगितले. नबाम रेबिया खटल्याचा दाखल त्यांनी दिला. त्यावर न्यायालयाने जानेवारीच्या तिस-या आठवड्यात याबाबतची सुनावणी घेण्याची अनुमती दर्शवली.
- मात्र, महाधिवक्त्यांनी 14 फेब्रुवारीनंतर ही सुनावणी घेता येईल का, अशी विचारणा केली. त्यावर कपिल सिब्बल यांच्या म्हणण्याप्रमाणे 14 फेब्रुवारी हा अतिशय शुभ दिवस आहे, त्यामुळे तुम्ही सर्वांना इथे न थांबता घरी असायला हवे, असे न्यायमूर्ती शाह म्हणाले.
- त्यावर सरन्यायाधीशांनी आपण 14 फेब्रुवारीला महाराष्ट्र सत्तासंघर्षाची सुनावणी करु शकतो, त्यानंतर आसामचे प्रकरण सुनावणीला घेऊ असे सांगितले. यावर मग शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी ठाकरे गटाचा मुद्दा कितपत टिकतो हे पाहायला हवे असे नमूद केले.
- त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी आपण 14 फेब्रुवारीला सुनावणी घेऊ असे सांगत सुनावणीची पुढची तारीख जाहीर केली.