मोदी सरकारमध्ये अजित पवार! कोणती जबाबदारी स्वीकारली?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अर्थखात्याचा दांडगा अनुभव आहे. केंद्राच्या आर्थिक धोरणाचे राज्याच्या अनुषंगाने ते कायम विश्लेषण करत असतात. त्यात जीएसटीमध्ये तर त्यांचा आता चांगलाच हातखंडा बसला आहे. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अजित पवार यांच्या या गुणांकडे लक्ष केंद्रित झाले आहे. त्यामध्ये त्यांना वस्तू व सेवा करप्रणालीतील (जीएसटी) त्रूटी दूर करुन ती सहज, सोपी करण्यासंदर्भात सुधारणा सूचविण्यासाठी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध राज्यांच्या उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांचा मंत्रीगट स्थापन करण्यात आला आहे.

अजित पवार देशपातळीवर कार्यरत!

मंत्रीगटाने शिफारस केलेल्या आणि जीएसटी परीषदेने मंजूर केलेल्या सुधारणांच्या अंमलबजावणीवर देखील हाच मंत्रीगट देखरेख ठेवणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने त्यासंदर्भातील आदेश नुकतेच जारी केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रीगटात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदीया, हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला, आंध्रप्रदेशचे अर्थमंत्री  बुग्गना राजेंद्रनाथ, आसामचे अर्थमंत्री अजंटा निओग, छत्तीसगडचे व्यापार करमंत्री टी. एस. सिंगदेव, ओडीसाचे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी, तामिळनाडूचे अर्थमंत्री डॉ. पलानीवेल थैगाराजन यांचा समावेश आहे. मी आपला राज्यातच बरा, मला केंद्रात जायचे नाही, असे कायम म्हणणाऱ्या अजित पवारांना पंतप्रधान मोदींनी मात्र देशपातळीवर आणले.

(हेही वाचा : महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी गटविमाऐवजी आता ‘ही’ योजना!)

काय कारणार अजित पवार? 

हा मंत्रीगट सध्याची, जीएसटी भरण्याची प्रक्रीया अधिक सुलभ करणे, करदात्यांनी दिलेल्या माहितीची पडताळणी करणे, करवसुलीतील गैरप्रकार थांबवणे, माहिती –तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करुन करप्रणाली सक्षम, दोषविरहीत बनवणे, केंद्र व राज्यांच्या करयंत्रणेमध्ये समन्वयासाठी यंत्रणा प्रस्थापित करणे आदी विषयांसंदर्भात वेळोवेळी शिफारशी करणार आहे. मंत्रीगटाने केलेल्या व जीएसटी परिषदेने मंजूर केलेल्या शिफारशींच्या कालबद्ध अंमलबजावणीवरही हाच मंत्रीगट लक्ष ठेवणार आहे. 17 सप्टेंबर रोजी झालेल्या जीएसटी  परिषदेच्या 45 व्या बैठकीनंतर हा मंत्रीगट स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासंदर्भातील परिपत्रकही जारी करण्यात आला आहे.