सीबीएसई बोर्डातर्फे घेण्यात येणा-या परीक्षांबाबत निर्णय घेण्यासाठी, रविवारी केंद्रीय पातळीवर एक उच्चस्तरिय बैठक पार पडली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या या बैठकीत राज्यांच्या शिक्षण मंत्र्यांनीदेखील सहभाग घेतला. सीबीएसईतर्फे बारावीची परीक्षा कशी घ्यावी किंवा परीक्षा रद्द करावी, याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत महाराष्ट्राच्या शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी बारावीच्या परीक्षांबाबत मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाशी चर्चा करू अशी भूमिका मांडली. तसेच दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्यावर राज्य सरकार ठाम असल्याचे मतही त्यांनी माडले आहे.
काय म्हणाल्या वर्षा गायकवाड?
महाराष्ट्रात 12वीच्या परीक्षा देणा-या विद्यार्थ्यांची संख्या 14 लाख आहे. तर सीबीएसई विद्यार्थ्यांची संख्या ही 25 हजार इतकी आहे. कोरोनाच्या तिस-या लाटेत मुलांना जास्त बाधा होणार असल्याचा धोका वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे इतक्या मोठ्या संख्येने परीक्षा देणा-या विद्यार्थ्यांची राज्य सरकारला काळजी आहे. म्हणूनच बारावीच्या विद्यार्थ्यांचं आरोग्य आणि सुरक्षा लक्षात घेऊन येत्या महिन्याभरात राज्यातील परिस्थिती पाहून, परीक्षांबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी विनंती केंद्र सरकारला केल्याचे वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.
In today's meet with CBSE, we discussed that providing safe environment for students is our priority. We will tell the SC that last year was unfortunate for students. 2nd #COVID19 wave is going on and an anticipated 3rd wave is yet to come: Maharashtra Edu Min Varsha Gaikwad pic.twitter.com/U7WaM9V4Zi
— ANI (@ANI) May 23, 2021
(हेही वाचाः दहावीची परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांची बरबादी करताय! उच्च न्यायालयाने झापले )
10वीच्या परीक्षांबाबत न्यायालयात भूमिका मांडणार
दरम्यान 10वीच्या परीक्षा रद्द केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले होते. कुठलीही तयारी न करता राज्य सरकार इयत्ता दहावीची बोर्डाची परीक्षा रद्द करुन शांत बसले आहे. अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळू नका. परीक्षा रद्द करुन विद्यार्थ्यांची बरबादी करत आहात, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले. या पार्श्वभूमीवर आपण उच्च न्यायालयासमोर सरकारची भूमिका मांडणार असल्याचे वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले. कोरोनाच्या दोन्ही लाटांपेक्षा तिस-या लाटेत लहान मुलांना संसर्ग होण्याचा धोका अधिक आहे. इंटरनेट आणि इतर समस्यांमुळे 10वीच्या परीक्षा ऑनलाईन घेण्यात अडचणी येत असल्याने त्या घेणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे याबाबत आपण उच्च न्यायालयासमोर भूमिका मांडू, असे सांगत 10वीच्या परीक्षा न घेण्याबाबत राज्य सरकार ठाम असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
लसीकरणासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा
अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत तज्ज्ञांशी चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच विद्यार्थ्यांना कोरोना संसर्गाचा असणारा धोका लक्षात घेता, विद्यार्थ्यांच्या जलद लसीकरणासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी या बैठकीत केली आहे.
Join Our WhatsApp Community