संघर्ष पेटणार! … तर महाराष्ट्रात सरकारविरूद्ध बळीराजा

महाराष्ट्र सरकारने वीज थकबाकीदारांवर कडक कारवाई करत त्यांचे वीज पुरवठा तोडण्याचा इशारा दिला आहे. याविरोधात शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कृषी पंपांची वीज तोडण्याची मोहीम तातडीने थांबवावी, असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने महावितरण कंपनी व राज्य सरकारला दिले आहे. सर्वप्रथम वीज बिलातील त्रुटी दूर कराव्यात, त्यानंतर वीजबिल वसूल करावे. दरम्यान, संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांच्या मते महावितरण आणि राज्य सरकारविरोधात शेतकऱ्यांचा रोष वाढत आहे.

“राज्य सरकारने राज्यातील शेती पंप वीज पुरवठा खंडित करण्याची महावितरण कंपनीची सध्या सुरु असलेली मोहीम त्वरीत बंद करावी. शेतकऱ्यांच्या पीकांचे होत असलेले नुकसान व वाढत चाललेला असंतोष व उद्रेक त्वरीत थांबवावा. राज्यातील बहुतांशी शेती पंप वीज ग्राहकांची वीज बिले व थकबाकी दुप्पट फुगविलेली, पोकळ व बोगस असल्याने प्रथम वीज बिले दुरुस्त करावीत व त्यानंतरच सवलत योजनेच्या अंतर्गत लाभ देऊन वसूली करावी” अशा जाहीर मागण्या महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना अध्यक्ष, जनता दल (सेक्युलर) महाराष्ट्र प्रधान महासचिव व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी राज्य सरकारकडे केल्या आहेत, या मागण्या मान्य नाही झाल्या तर महाराष्ट्रात सरकारविरूद्ध बळीराजा असं वास्तव तयार होऊन संघर्ष आणखी पेटण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.

(हेही वाचा -मलिकांनंतर आता मुलाची ईडीकडून होणार चौकशी!)

मेहकर जिल्हा बुलढाणा येथील एका शेतकऱ्याची नुकतीच प्रसिद्ध झालेली बातमी ह्रदयद्रावक आहे. 2016 मध्ये पैसे भरून आजअखेर जोडणी नाही. 2019 पासून वीज बिले येत आहेत. कळस म्हणजे आता नसलेल्या जोडणीची मागील सर्व पोकळ व खोटी थकबाकी भरा, त्यानंतर प्रत्यक्ष जोडणी देण्यात येईल असे विचित्र व तुघलकी फर्मान अधिकाऱ्यांनी काढले आहे. कनेक्शन आस्तित्वात नसताना व देय नसलेल्या थकबाकीचे पैसे भरले तरच जोडणी जोडू अशी नोटीस ही कोणत्याही अतिरेकाच्या हद्दीच्या पुढील व कल्पनेच्या पलीकडील कारवाई आहे.

अशी आहे संपूर्ण राज्यातील वस्तुस्थिती 

• वीज कनेक्शन नाही वा पुरवठा होत नाही तरीही बिलिंग सुरू आहे असे मेहकरसारखेच शेती पंप वीज ग्राहक राज्यात अंदाजे 5% म्हणजे अंदाजे 2 लाख वा अधिक असण्याची शक्यता आहे.
• वीज बिले व थकबाकी जादा, दीडपट, दुप्पट वा अधिक आहे, अशा शेती पंप वीज ग्राहकांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. महावितरण कंपनीने 50% ग्राहक सवलत योजनेत सहभागी झाले आहेत अशी प्रसिद्धी सुरु केली आहे.
• प्रत्यक्षात महावितरणच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार जमा रक्कम फक्त 10% च्या आत आहे. बिले दुरुस्त केली तरच राज्य सरकार व महावितरणची शेती पंप वीज बिल सवलत योजना यशस्वी होऊ शकते.

बळीराजाच्या या आहेत मागण्या

• प्रत्येकाचे सप्टेंबर 2015 पासून आजअखेरचे बिल दुरुस्त करावे व दुरुस्त बिलानुसार सवलत द्यावी अशी कंपनीची दि. 15 जानेवारी 2021 व दि. 15 फेब्रुवारी 2021 ची स्पष्ट परिपत्रके आहेत. त्याप्रमाणे उपविभागीय पातळीवर 1 लाख रु. पर्यंत व विभागीय पातळीवर 5 लाख रु. पर्यंत बिल दुरुस्ती करण्याचे अधिकारही देण्यात आले आहेत. पण व्यवहारामध्ये याची प्रत्यक्षात प्रामाणिक व अचूक अंमलबजावणी कोठेही होत नाही. अनेक हेलपाटे मारुनही व 6-6 महिने वाट पाहूनही बिले दुरुस्त केली जात नाहीत, हा अनुभव सर्वत्रच आहे. अल्प वसूलीचे हे खरे, एकमेव व मूळ कारण आहे, हे ध्यानात घेऊन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. आम्ही बिले दुरुस्त करा म्हणत आहोत. कमी करा म्हणत नाही. बिले दुरुस्तीमुळे कंपनीचे वा सरकारचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान नाही. तथापि ग्राहकांना मात्र निश्चितपणे दिलासा व न्याय मिळेल.
• त्यामुळे हा गुंता व प्रश्न सोडविण्यासाठी महावितरण राज्य कार्यालयाने पुढाकार घ्यावा, अधिकृत घोषणा करावी व त्यानुसार अंमलबजावणीसाठी फील्डमध्ये उपविभागीय पातळीपर्यंत स्पष्ट, ठाम व जाहीर सूचना द्याव्यात की, प्रत्यक्ष स्थळ तपासणी करून बिले कंपनीच्या परिपत्रकाप्रमाणे सप्टेंबर 2015 ते आज अखेरपर्यंतची दुरुस्त करण्यात यावीत. याप्रमाणे अंमलबजावणी झाल्यास ही योजना अंदाजे 80% पर्यंत वा अधिक यशस्वी होऊ शकते.
• बिले दुरुस्ती केल्यामुळे 30 सप्टेंबर 2020 अखेरची वसूलीस पात्र रक्कम 30000 कोटी वरुन खाली येईल. पण शेती पंप वीज ग्राहकांमध्ये विश्वास निर्माण झाला, तर वसूलीचे प्रमाण निश्चित वाढेल. वसूलीस पात्र रक्कम 20000 कोटीवर आली, तरीही 10000 कोटी रू. प्रत्यक्ष जमा होऊ शकतील. अर्थात यासाठी फील्ड मधील संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष व सातत्याने कांही महिने काम करावे लागेल. शेती पंप वीज ग्राहकांमध्ये विश्वास निर्माण होण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल. त्यासाठी योजनेची 50% सवलतीची मुदत अंदाजे किमान सप्टेंबर 2022 पर्यंत वाढवावी लागेल. ती वाढविण्यात यावी.

या मागण्या संपूर्णपणे कायदेशीर आहेत, सहज शक्य आहेत व सर्वांच्याच हिताच्या आहेत हे ध्यानी घेऊन महावितरण कंपनीने व राज्य सरकारने याबाबत त्वरित वरीलप्रमाणे निर्णय घ्यावेत व अंमलबजावणी करावी असे आवाहन शेवटी प्रताप होगाडे यांनी केले आहे.