अखेर नारायण राणेंसमोर ठाकरे सरकार नमले!

भाजपचे नेते, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले आहे, त्यावर कारवाई करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने सलग दोन नोटीस पाठवल्या होत्या. त्यामुळे राणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, उच्च न्यायालयात राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी महापालिकेची नोटीस मागे घेत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे राणेंच्या बंगल्यावर आता कारवाई होणार नाही, हे निश्चित झाले आहे. यावरून कालपर्यंत राणेंच्या बंगल्यावर कारवाई करण्यासाठी सर्व यंत्रणा कामी लावणाऱ्या ठाकरे सरकारने प्रत्यक्षात राणेसमोर माघार घेतली आहे.

महापालिकेच्या नोटीसची मुदत संपणार होता  

सुनावणीदरम्यान महापालिकेने केंद्रीय मंत्री आणि भाजपाचे नेते नारायण राणे यांना मोठा दिलासा देणारी माहिती न्यायालयाला दिली. सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार राणेंच्या बंगल्यामधील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश मागे घेतले. नारायण राणे यांनी ही नोटीस मागे घेण्यात यावी, यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला पालिकेने महाधिवक्त्यांच्या माध्यमातून, ‘आम्ही ही नोटीस मागे घेत आहोत’, असे सांगितले आहे. नारायण राणेंना पाठवण्यात आलेल्या महापालिकेच्या नोटीसमध्ये त्यांना हे बांधकाम हटवण्यासाठी आठ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता, तो उद्या संपणार होता.

(हेही वाचा १०वी उत्तीर्णांना सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! ‘या’ विभागात ३ हजार ६०३ पदांची भरती)

बांधकाम अधिकृत करणार 

राणेंनी बंगल्यात अनेक ठिकाणी आराखड्याच्या विरूद्ध बांधकाम केल्याचा महापालिकेचा दावा आहे. महापालिकेने बांधकाम नियमित करून घेण्याची संधीच दिली नाही, असा दावा राणेंनी याचिकेत केला होता. एकीकडे याचिकेत काहीही बेकायदेशीर नाही, असा दावा असताना मग बांधकाम नियमित करण्याचा प्रश्नच कुठे येतो? असा प्रश्न २२ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान पालिकेने याचिकेसंदर्भात युक्तिवाद करताना उपस्थित केला होता. त्यावेळी न्यायालयाने बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी नारायण राणे यांनी केलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे पालिकेला आदेश दिले होते. तसेच निर्णय विरोधात असल्यास बांधकामावर तीन आठवडे कारवाई न करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. महापालिकेच्या नोटीसचा कालावधी बुधवारी संपत आहे, त्यापूर्वीच पालिकेने नोटीस मागे घेतले. आता हे बांधकाम अधिकृत करण्यासंदर्भात चाचपणी केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.