मविआला शिंदे सरकारचा आणखी एक दणका, मुंबईतील वॉर्ड पुनर्रचना केली रद्द

राज्यातील निवडणुकांसाठी वाढवलेली वॉर्ड पुनर्रचना रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या आणखी एका निर्णयाला आता शिंदे सरकारने पुन्हा एकदा दणका दिला आहे. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय झाला आहे. त्यामुळे याचा मोठा फटका महाविकास आघाडीला बसणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मविआला बसणार फटका

आगामी महापालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी करणअयात आलेली वॉर्ड पुनर्रचना रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता 2017 च्या वॉर्ड रचनेनुसारच या निवडणुका होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. वॉर्ड पुनर्रचना करत वॉर्डची संख्या वाढवण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. हा निर्णय आता रद्द करण्यात आल्यामुळे मुंबई महापालिका निवडणुकीत याचा फटका शिवसेनेला बसू शकतो. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेतील सदस्यसंख्या २३६ वरुन २२७ इतकी होणार आहे.

इतर महापालिकांसाठी अशी असेल वॉर्ड रचना

३ लाखांपेक्षा अधिक व ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ६५, तर कमाल संख्या ८५ असेल. ३ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १५ हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.

६ लाखांपेक्षा अधिक व १२ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ८५ इतकी तर कमाल संख्या ११५ इतकी असेल. ६ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक २० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. २४ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ५० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.

३० लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक व २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ११५ इतकी तर कमाल संख्या १५१ इतकी असेल. २४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १५१ इतकी तर कमाल संख्या १६१ इतकी असेल. ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १६१ इतकी तर कमाल संख्या १७५ इतकी असेल.

जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ अशी सदस्य संख्या आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान ५० जागा देण्यात येतील. या संदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल, असे सांगण्यात येत आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here