सुहास शेलार
भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेली बांधकाम मजुरांसाठीची माध्यान्ह भोजन योजना अखेर गुंडाळण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. गेल्या चार वर्षांत बोगस कामगार दाखवून हजारो कोटी रुपये लाटल्याचे समोर आल्यामुळे १ नोव्हेंबर २०२३ पासून ही योजना बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ठेकेदारांचा ‘खुराक’ बंद झाल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे. (Mid Day Meal Scheme)
इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाला उपकाराच्या माध्यमातून हजारो कोटींचा निधी मिळतो. हा निधी मजुरांच्या कल्याणासाठी खर्च करणे अपेक्षित असते. याचा भाग म्हणून कामगारांना दोन वेळचे सकस भोजन देणारी योजना राबविण्याचा निर्णय फेब्रुवारी २०१९ मध्ये घेण्यात आला. चपाती, भाजी, डाळ, भात, लोणचे, सलाड आणि गूळ अशी थाळी एक रुपयात देणारी ही योजना होती.त्यासाठी मुंबई, नवी मुंबई, औरंगाबाद विभागासाठी ‘मे. गुनिना कमर्शिअल प्रा.लि.’, नाशिक व कोकण विभागांसाठी (मुंबई व नवी मुंबई वगळून) ‘मे. इंडोअलाईड प्रोटीन फुड्स प्रा. लि.’, तर पुणे, अमरावती आणि नागपूर विभागांसाठी ‘मे. पारसमल पगारिया अँड कंपनी’ यांना कंत्राट देण्यात आले होते.
सुरुवातीला केवळ नोंदणीकृत कामगारांसाठी असलेली ही योजना कोरोनाकाळात बिगर नोंदणीकृत, तसेच नाका कामगारांसाठीही खुली करण्यात आली. मात्र विकासक, ठेकेदार आणि माध्यान्ह भोजन पुरवठादारांनी कामगार विभागातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून निधीवर ताव मारल्याचे समोर आले. त्यामुळे आता योजनेतील काम थांबविण्याचे आदेश महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक कुंभार यांनी सबंधित ठेकेदारांना दिले आहेत.
बोगस कामगार दाखवून पैसे लाटले
अनेक जिल्ह्यांत कामागारांची संख्या कमी असताना केवळ कागदोपत्री कामगार दाखवून कोट्यवधी रुपये उकळल्याचे समोर आले. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात याचे तीव्र पडसाद उमटल्यानंतर कामगारमंत्री सुरेश खाडे यांनी कामगार आयुक्तांमार्फत चौकशीची घोषणा केली. योजनेच्या अंमलबजावणीत वित्तीय आणि प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे या चौकशीत आढळून आले आहे. योजनेबाबत अद्याप अनेक तक्रारी येत असल्याचे समोर आल्यानंतर योजनाच गुंडाळण्यात आली आहे.
(हेही वाचा : Beed Violence : जाळपोळीची SITमार्फत चौकशी करण्याची मागणी धनंजय मुंडे करणार)
मजुरांच्या ‘कल्याण’कारी मंडळाचे काम कसे चालते?
- इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९९६ (१९९६ चा २७) च्या कलम ६२ व कलम ४० द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार ( रोजगार नियमन व सेवाशर्ती ) नियम, २००७ तयार केले असून, दिनांक १ मे २०११ रोजी त्रिपक्षीय महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ या त्रिपक्षीय मंडळाची स्थापना केलेली आहे.
- इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, १९९६ च्या कलम ३ (१) अनुसार व केंद्र शासनाच्या कामगार मंत्रालयाने निर्गमित केलेल्या दि. २६ सप्टेंबर १९९६ च्या अधिसूचनेनुसार, जमिनीची किंमत वगळून बांधकाम खर्चाच्या १% दराने उपकर वसूल केला जात आहे.
- या उपकर वसुलीसाठी बांधकामास परवानगी देणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय कार्यालये व शासकीय उपक्रम यांच्या अधिकाऱ्यांना अधिकार दिलेले आहेत. तसेच महाराष्ट्र शासन, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग यांच्या १६ एप्रिल २००८ रोजीच्या अधिसूचने अन्वये या विभागातील अधिकाऱ्यांची उपकर वसुली अधिकारी, निर्धारण अधिकारी व अपिलीय प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
- उपकर निर्धारण अधिकाऱ्याने उपकराचे निर्धारण व उपकर वसुली अधिकाऱ्याने उपकर वसूल करून मंडळाकडे ३० दिवसांच्या आत विहित प्रपत्रासह भरणा करणे आवश्यक आहे.
- कोणत्याही दिवशी १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार कामावर ठेवणाऱ्या अशा सर्व आस्थापना की, ज्यात केंद्र व राज्य शासनांच्या संस्था, स्वायत्त संस्था, सिंचन, रेल्वे, विमान प्राधिकरण, म्हाडा, सिडको, एम.आय.डी.सी., सर्व नगरपालिका महानगरपालिका, टेलिफोन, विद्युत पारेषण, पूर नियंत्रण, बोगदे, पूल, इमारत, रस्ते, मार्ग, नेव्हीगेशन काम, तेल व वायूची जोडणी टाकणे, वायरलेस / रेडीओ / टेलिव्हिजन टॅावर्स इ. बांधकामे करणाऱ्या सर्व आस्थापनांचा समावेश होतो.
योजनेच्या अंमलबजावणीत वित्तीय आणि प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे चौकशीत आढळून आल्यामुळे काम थांबविण्याचे आदेश ठेकेदारांना देण्यात आले आहेत.
– विवेक कुंभार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community