औरंगाबाद की संभाजीनगर? नामांतरणाची लढाई आता न्यायालयात होणार

शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारनेस घाईघाईत घेतलेला औरंगाबादच्या नामांतरणाचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवत नव्याने नामांतरणाची घोषणा केली. त्यामुळे औरंगाबादचं संभाजीनगर करणं हा निर्णय आता महत्वाकांक्षी झाला आहे. असे असतानाच राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आता जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही राजकीय रस्सीखेच आता न्यायप्रविष्ट झाली आहे. सोमवारी या प्रकरणाची उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वांचे लक्ष असणार आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय

ठाकरे सरकारने आपल्या शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत औरंगाबादचं नामांतरण संभाजीनगर करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण त्यानंतर लगेचच ठाकरे सरकार कोसळले आणि राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात आले. सरकारने बहुमत गमावले असताना कॅबिनेट बैठक घेऊन निर्णय घेणे हे बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत शिंदे-फडणवीस सरकारने नव्याने औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर असे फेरनामांतर केले.

(हेही वाचाः उद्धव ठाकरेंच्या वाढदिवशी मनसेकडून खोचक शुभेच्छा, म्हणाले…)

सोमवारी होणार सुनावणी

मात्र, नामांतरणापेक्षा आम्हाला जिल्ह्याचा विकास महत्वाचे असल्याचे औरंगाबादमधील नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच औरंगाबादचे रहिवाशी असलेल्या मोहम्मद मुश्ताक अहमद,अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे यांनी राज्य सरकारने घेतलेल्या नामांतरणाच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी पार पडणार आहे.