‘त्या’ जागांवरील पोट निवडणुका रद्द करण्यासाठी सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव!

राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने त्या जागांवर पोट निवडणुका जाहीर केल्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यामुळे प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे. ठाकरे सरकार अडचणीत सापडले असतानाच निवडणूक आयोगाने राज्यातील जिल्हापरिषदांच्या जागांवर पोट निवडणूक जाहीर केली. त्यानंतर मात्र सरकारच्या विरोधात आणखी असंतोष पसरला. त्यावर अखेर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सरकारने न्यायालयात कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याचे कारण देत या निवडणुकांवर सहा महिन्यांसाठी स्थगिती आणावी, अशी मागणी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून निवडणूक जाहीर!

राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने त्या जागांवर पोट निवडणुका जाहीर केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्य़ांची मर्यादा ओलांडली आणि ओबीसींची सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करणारी इंपेरिकल डाटा सादर न केल्याच्या कारणावरून हे आरक्षण रद्द करण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे व नंदूरबार या पाच जिल्हा परिषदांमधील तसेच त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करून त्या जागांवर पोटनिवडणुका घेण्याचे जाहीर केले. या जागा खुल्या प्रवर्गातून भरल्या जाणार आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजात असंतोष पसरला आहे.

(हेही वाचा : शिखांमध्ये पसरतोय’ लव्ह जिहाद’! खलिस्तानींच्या आडून भारतीय शीख लक्ष्य! )

निवडणूक आयोगाने निवडणूक रद्द करण्यास नकार!

सरकारच्या विरोधात प्रचंड विरोधाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यामुळे या विषयावर अखेर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. सध्याची कोरोनाची परस्थिती पाहता, निवडणुका घेणे धोक्याचे आहे, त्यामुळे त्या पुढे ढकलाव्यात, अशी राज्य निवडणूक आयोगाला विनंती करण्याचे ठरले. त्यानुसार राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कु ंटे यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या पोटनिवडणुका घेण्यात येत आहेत, असे सांगून त्या स्थगित करण्यास आयोगाने नकार दिला. त्यामुळे अखेर राज्य सरकारने सोमवारी, २९ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here