लालफिती कारभाराचा फटका: मेट्रो-३ प्रकल्प १० हजार कोटींनी वाढला! 

मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च १० हजार कोटींनी वाढलेला आहे. या वाढीव खर्चाला मान्यता देण्याची मागणी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने सरकारकडे केली. मात्र प्रकल्पाच्या कारशेडचा विषय उच्च न्यायालयात सुटत नाही, तोवर सरकार यावर कोणताही निर्णय घेण्याचा मनस्थितीत नाही.

कफ परेड ते सिप्झ दरम्यानच्या मेट्रो -३ प्रकल्पाला राजकारणाचा चांगलाच फटका बसला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्पाचा कालावधी वाढला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून आता या प्रकल्पाचा खर्च १० हजार कोटींनी वाढला आहे. त्यामुळे हा वाढीव खर्च भागवायचा कसा, असा प्रश्न राज्य सरकारसमोर पडला आहे.

वाढीव खर्चाला मान्यता देण्यास सरकारची टाळाटाळ!

या संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च २३ हजार १३६ कोटी अंदाजित होता, जो आता ३३ हजार ४०६ इतका वाढलेला आहे. आता या वाढीव खर्चाला मान्यता देऊन प्रकल्पासाठीची सांभाव्य आर्थिक अडचण दूर करावी, अशी मागणी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीने राज्य सरकारकडे केली आहे, मात्र मागील ४ महिने उलटले, तरी राज्य सरकारने याला मान्यता दिली नसल्याचे सूत्रांकडून समजते. दरम्यान जोवर या प्रकल्पाच्या कारशेडचा विषय उच्च न्यायालयात सुटत नाही, तोवर सरकार यावर कोणताही निर्णय घेण्याचा मनस्थितीत नाही, असे बोलले जात आहे. मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात उच्च न्यायालयाने जिल्ह्याधिकाऱ्यांच्या मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गची जागा हस्तांतर करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती उठवण्यासाठी अद्याप तरी सरकारकडून कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाही. या प्रकल्पामागील राजकारणाचा या प्रकल्पाच्या भवितव्यावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

(हेही वाचा : संभाजी राजेंच्या मूक आंदोलनाला सर्व पक्षीय पाठिंबा! )

जायका कंपनी पैसे द्यायला तयार, पण सरकार घालते खोडा!

या प्रकल्पासाठी जपानची कंपनी ‘जायका’ने २०१३ सालापासून तीन टप्प्यात १३ हजार ४२५ कोटी रुपये दिले, त्यातील २०१८ साली २ हजार ८०० कोटी रुपयांचा हप्ता दिला होता. ही कंपनी आणखी ६ हजार ५०० कोटी रुपये देण्यास तयार आहे, मात्र त्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज आहे. कारण प्रॉटोकॉलनुसार या प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चाला आधी राज्य सरकारने मान्यता द्यायची आहे. त्यानंतर तो निर्णय केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाला कळवणे गरजेचे आहे. एकदा का केंद्राने हिरवा कंदील दिला, कि जायका कर्ज मंजूर करणार आहे. जपानच्या राजदूताने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना १७ फेब्रुवारी रोजी पत्र लिहून कळवले होते कि, चौथ्या हप्त्याला परवानगी द्यावी, कारण त्याचा मेट्रो कारशेडच्या बांधकामाशी संबंध नाही. सरकारच्या परवानगीचा मेट्रो-३चे कारशेड कुठे असावे, त्यावरील निर्णयावर परिणाम होणार नाही, असेही जायका या पत्रात म्हटले आहे. कारशेडचा विषय सुटल्यावर त्याच्या उभारणीसाठीही आणखी कर्ज देऊ, अशी हमी देखील यामध्ये देण्यात आली आहे. याप्रकरणी भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनीही ठाकरे सरकारवर टीका केली. मुंबई मेट्रोचे काम ठप्प होणार? गेले चार महिने जपान सरकार निधीचा चौथा टप्पा देण्यास तयार असतानाही ठाकरे सरकारने फंड नाकारला. वाढलेला 10 हजार कोटींचा खर्च आणि कारशेडचे न्यायप्रविष्टतेचे फसवे कारण देऊन निधी नाकारला, असे सांगत श्रेयाचे नारळ फोडायला मात्र पुढे आणि विकासात सदैव आडवे घोडे!, अशा शब्दांत नेते शेलार यांनी ठाकरे सरकारवर ट्विटरद्वारे टीकाटिपणी केली.

…तर निधीअभावी प्रकल्प रखडणार!

जर या प्रकल्पासाठी पुढील निधी उपलब्ध झाला नाही, तर मात्र हा प्रकल्प राखडेल, अशी शक्यता मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीच्या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे आता मेट्रो-३ प्रकल्पाचे भवितव्य राज्य सरकारवर अवलंबून आहे. ३३.५ किमी अंतराच्या मेट्रो-३ प्रकल्पावर आतापर्यंत १८ हजार कोटी खर्च झाले आहेत. ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहेत. ज्यामध्ये भुयारी मार्गाच्या ९५ टक्के कामाचा समावेश आहे. मेट्रो कारशेडचे काम अवघे ४ टक्के आहे.

(हेही वाचा : शैक्षणिक शुल्कावर नियंत्रण ठेवणारी समिती काय करते? उच्च न्यायालयाकडून विचारणा )

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here