…तर मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांचा कालावधी ७ वर्षांचा

मुंबई महापालिकेच्या २०२२च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्षांचे नगरसेवक कामाला लागले आहेत. असे असले तरी ही निवडणूक पुढील दीड ते दोन वर्षे लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. कोरोनाचे संकट आणि त्यातच याकरता अद्यापही जनगणना पार पडलेली नाही. यासाठीच्या मतदार याद्याही सुधारित करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे ही निवडणूक दीड ते दोन वर्षे लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

सरकारला घातकी पाऊल उचलायचे नाही

मुंबई महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ रोजी पार पडली. त्याचा कालावधी मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे या कालावधीत ही निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ रोजी होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. निवडणूक आयोगाला ही निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ रोजी नियोजित कार्यक्रमानुसार राबवणे क्रमप्राप्त असले, तरी कोरोनाच्या आजाराचे संकट आणि त्यातील पुढील लाटांचा विचार करता राज्य सरकारला या निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागण्याची शक्यता आहे. बंगाल आणि उत्तर प्रदेशमधील निवडणुकीतील पूर्वानुभव लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारकडून कोणतेही घातकी पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे ज्याप्रमाणे नवी मुंबई व इतर महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत, त्याप्रमाणे मुंबई महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून वर्तवली जात आहे.

(हेही वाचाः कोरोनामुळे रखडल्या पालिका निवडणुका, इच्छुक उमेदवारांना घरघर!)

याआधीही निवडणूक गेली लांबणीवर

मुंबई महापालिकेत यापूर्वी १९८५ ते ९०च्या काळात अशाचप्रकारे दोन वर्षांसाठी निवडणूक लांबणीवर टाकण्यात आली होती. १९९०मध्ये होणारी निवडणूक फेब्रुवारी १९९२ रोजी पार पडली. ही निवडणूक केवळ महिलांना देण्यात येणा-या ३३ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी, मतदार याद्या सुधारित करणे आणि प्रभाग रचना याकरता पुढे ढकलण्यात आली होती. तत्कालिन राज्यपाल सी. सुब्रमण्यम यांच्या स्वाक्षरीने याबाबत अध्यादेश जारी करण्यात आला होता. परंतु त्यावेळी महापालिका कार्यरत होती आणि सभेचे कामकाजही केले जात होते. नगरसेवकांचे अधिकारही वाढीव कालावधीत शाबूत ठेवले गेले होते.

सरकार करत आहे विचार

तेव्हासारखीच आताचीही परिस्थिती आहे. कोरोनाचे संकट आणि त्यामुळे पार न पडलेली जनगणना, मतदार याद्या, प्रभाग आरक्षण या सर्व बाबींची प्रक्रिया न झाल्याने ही निवडणूक पुढे ढकलण्याचा विचार सरकार स्तरावर होत आहे. याबाबत अंतिम निर्णय घेऊन अध्यादेश राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने काढला जाऊ शकतो, अशी माहिती मिळत आहे. त्यामुळे तसे झाल्यास नव्याने महापौरांची निवड करावी लागेल आणि प्रत्येक समिती अध्यक्षांच्या निवडणुकाही पार पाडल्या जाऊ शकतात, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

(हेही वाचाः महापालिका निवडणुका मतपत्रिकांवर होणार?)

त्यावेळी ‘हे’ झाले वाढीव काळासाठी महापौर

१९८५च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांना प्रथमच पाच ऐवजी सात वर्षांचा कालावधी उपभोगता आला. तेव्हा महापौर पदाचा कालावधी हा एक वर्षाचा असायचा. त्यामुळे १९८५ ते १९९० या कालावधीत अनुक्रमे छगन भुजबळ, दत्ता नलावडे, रमेश प्रभू, चंद्रकांत पडवळ आणि शरद आचार्य हे पाच महापौर बनले होते. तर वाढीव दोन वर्षांच्या कालावधीत पुन्हा छगन भुजबळ आणि त्यानंतर दिवाकर रावते यांना महापौर बनण्याचा मान मिळाला.