राज्यातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीला ठाकरे सरकार जबाबदार! मोदींचा निशाणा

देशातील कोरोना रुग्णांच्या वाढत्या संख्येचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बुधवारी बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींचा मुद्दा उपस्थित केला. केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी केले असतानाही, महाराष्ट्रासारख्या काही राज्यांनी अजून आपल्या राज्यांतील कर कमी केले नसल्याचे सांगत मोदींनी ठाकरे सरकारवर थेट निशाणा साधला आहे.

राज्याने अतिरिक्त महसूल कमावला

देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींचा मोठा प्रश्न आहे. केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2021 मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क(Excise Duty) कमी केले आहे. राज्यांना देखील पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करण्याचे आवाहन केंद्र सरकारकडून करण्यात आले होते. पण आजही काही राज्यांकडून आपल्या राज्यातील लोकांसाठी हे कर कमी करण्यात आलेले नाहीत. राज्यांनी कर कमी केल्याने त्यांच्या तिजोरीला मोठा फटका बसतो. पण तरीही आपल्या राज्यातील नागरिकांच्या भल्यासाठी कर्नाटक आणि गुजरातसारख्या राज्यांनी पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी केले. पण या राज्यांच्या शेजारील राज्याने साडेतीन हजारापांसून, साडेपाच हजारांपर्यंत अतिरिक्त महसूल या कराच्या माध्यमातून कमावला आहे.

(हेही वाचाः सोपं नसतं भाऊ, लोकल चालवताना मोटरमन-गार्डना काय काय करावं लागतं, एकदा वाचाच)

मोदींनी केली तुलना

महाराष्ट्रातील पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतीबीबत राज्य सरकार जबाबदार असल्याचे सांगताना मोदींनी शेजारील केंद्रशासित प्रदेशाचे उदाहरण दिले आहे. मुंबईत पेट्रोलचे दर 120 रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत, पण मुंबईच्या शेजारील दीव-दमण या केंद्रशासित प्रदेशाने कर कमी केल्याने तिथे पेट्रोलची किंमत 102 रुपये आहे, असे सांगत मोदींनी तुलना केली आहे.

मोदींचे आवाहन

महाराष्ट्र, प. बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, झारखंड या राज्यांनी केंद्राने सांगितलेली गोष्ट मान्य केली नाही. पण जी गोष्ट सहा महिन्यांपूर्वी करायला हवी होती ती किमान आता करा आणि आपल्या राज्यातील नागरिकांना पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी करुन दिलासा द्या, असे आवाहन देखील मोदींनी या राज्यांना केले आहे.

(हेही वाचाः पंतप्रधान मोदी गुरूवारी आसामला भेट देणार)