बापरे! ठाकरे सरकारने प्रसिद्धीसाठी खर्च केले कोट्यावधी रुपये

राज्यात ठाकरे सरकार सत्तेत येऊन आता 16 महिने उलटले असून, हे सरकार या ना त्या कारणाने चर्चेत राहिले आहे. आता तर ठाकरे सरकारने स्वत:च्या प्रसिद्धीसाठी थोडेथोडके नाही, तर तब्बल 155 कोटी खर्च केल्याची माहिती समोर आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने ही माहिती दिली आहे.

सोशल मीडियावर इतका खर्च

ठाकरे सरकारने जवळपास 5.99 कोटी रुपये सोशल मीडियावर खर्च केले आहेत. प्रत्येक महिन्याला प्रसिद्धी मोहिमेवर ठाकरे सरकार 9.6 कोटी खर्च करत आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने महाविकास आघाडी सरकार स्थापनेपासून आजमितीला प्रसिद्धी मोहिमेवर करण्यात आलेल्या विविध खर्चाची माहिती मागितली होती. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने अनिल गलगली यांना 11 डिसेंबर 2019 पासून 12 मार्च 2021 या 16 महिन्यांत प्रसिद्धी मोहिमेवर केलेल्या खर्चाची माहिती उपलब्ध करुन दिली.

(हेही वाचाः पावसाळी अधिवेशनात येणार विरोधकांचे ‘वादळ’)

असा केला आहे खर्च

• 2019 मध्ये 20.31 कोटी खर्च करण्यात आले असून, नियमित लसीकरण प्रचारावर सर्वाधिक 19.92 कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. 2020 मध्ये एकूण 26 विभागांच्या प्रसिद्धी मोहिमेवर एकूण 104.55 कोटी खर्च करण्यात आले. महिला दिनानिमित्त प्रसिद्धी मोहीम- 5.96 कोटी
• पदम विभाग- 9.99 कोटी
• राष्ट्रीय आरोग्य अभियान- 19.92 कोटी
• विशेष प्रसिद्धी मोहीम- 4 टप्प्यांत 22.65 कोटी(1.15 कोटींचा खर्च सोशल मीडियावर)
• महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान- 3 टप्प्यात 6.49 कोटी
• आपत्ती व्यवस्थापन विभाग- निसर्ग चक्रीवादळावर 9.42 कोटी खर्च(यात 2.25 कोटींचा खर्च सोशल मीडियावर)
• राज्य आरोग्य शिक्षण विभाग- 18.63 कोटी
• शिवभोजन प्रसिद्धी मोहीम- 20.65 लाख(5 लाखांचा खर्च सोशल मीडियावर)

2021मध्ये असा झाला खर्च

2021 मध्ये 12 विभागांनी 29.79 कोटींचा खर्च 12 मार्च 2021 पर्यंत केला आहे. यात परत एकदा राज्य आरोग्य शिक्षण विभागाने 15.94 कोटी खर्च केले आहे. जल जीवन मिशनच्या प्रसिद्धी मोहिमेवर 1.88 कोटी खर्च केले असून, 45 लाखांचा खर्च सोशल मीडियावर केला आहे. महिला व बाल विकास विभागाने 2.45 कोटींच्या खर्चात 20 लाख सोशल मीडियाचा खर्च दाखवला आहे. अल्पसंख्यांक विभागाने तर कहर करत 50 लाखांपैकी 48 लाख सोशल मीडियावर खर्च करुन टाकले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 3.15 कोटींच्या खर्चात 75 लाख सोशल मीडियावर खर्च केले आहेत.

(हेही वाचाः इथून पुढे मी माझं आयुष्य जगू शकेन असं काहीच उरलं नाही… एमपीएससी उत्तीर्ण झालेल्या तरुणाचे अखेरचे शब्द!)

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे 100 टक्के माहिती उपलब्ध नसल्याने ही आकडेवारी अधिक होऊ शकते. सोशल मीडियाच्या नावाखाली केलेला खर्च संशयास्पद आहे. त्याचशिवाय क्रिएटिव्हच्या नावाखाली दाखविलेल्या खर्चाचा हिशोब वेगवेगळया शंकांना वाव देत आहे. विभाग स्तरावर केलेला खर्च, खर्चाचे स्वरुप आणि लाभार्थीचे नाव संकेतस्थळावर शासनाने अपलोड करावे.

-अनिल गलगली, माहिती अधिकार कार्यकर्ते