ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासंबंधी याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला अडचणीत आणणारा निर्णय दिला. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ताबडतोब जाहीर करण्यात याव्यात, असा आदेश दिला. त्यामुळे राज्य सरकारची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. आता यावर पर्याय म्हणून महाराष्ट्राचे मध्य प्रदेशाच्या याचिकेवर काय निर्णय दिला जाणार आहे, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
ट्रिपल टेस्टबाबत आदेशाची प्रतीक्षा
ओबीसी आरक्षणाबाबत मध्य प्रदेश सरकारचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालय मान्य करणार का, असा विचार आता समोर आला आहे. त्यावर मंगळवारी, १० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय होणार आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देईल, हे महत्वाचे ठरणार आहे. मध्य प्रदेशने ट्रिपल टेस्टसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ मागितला होता. त्यासाठी मध्य प्रदेशला न्यायालय अधिक वेळ देणार का, त्याकडे आता महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष लागले आहे. कारण न्यायालय मध्य प्रदेशलाही ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश देते की नाही, हे पाहावे लागणार आहे. कारण मध्यप्रदेशच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे.
(हेही वाचा बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली)
Join Our WhatsApp Community