राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणावरील अंतरीम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला, मात्र तो अहवाल न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यावर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला. अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत दिली.
ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात जे काही करायचे ते आम्ही केले. असे असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने जो काही निकाल द्यायचा आहे तो दिला. येत्या काळात अनेक निवडणुका आहेत. जवळपास 70 ते 75 टक्के मतदार मतदान करणार आहेत इतक्या मोठ्या निवडणुका समोर आहेत. ओबीसी वर्गाला प्रतिनिधित्व देण्यापासून वंचित ठेवणे हे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला मान्य नाही. काल या संदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. आज पुन्हा आम्ही कॅबिनेट घेत आहोत. त्यात नवे विधेयक आणण्याचे आम्ही काम करत आहोत, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
(हेही वाचा …तर ओबीसींना कधीही राजकीय आरक्षण मिळणार नाही! फडणवीसांचा इशारा)
सोमवारी विधेयक मांडणार
निवडणुका कधी घ्यायच्या हे निवडणूक आयोगाच्या हातात असते. पण प्रभाग रचना आणि इतर तयारी करण्याचा अधिकार सरकारला… मध्य प्रदेशने स्वत: काही निर्णय घेतला आहे. त्यांच्याकडून सुद्धा आम्ही माहिती मागवली आहे. त्यांना कशा प्रकारे फायदा झाला तशाप्रकारचे विधेयक आपण तयार करत आहोत आणि ते विधेयकाला राज्यमंत्रिमंडळात मान्यता देऊ. त्यानंतर सोमवारी हे विधेयक सभागृहात मांडणार आहोत. दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना आम्ही विनंती करणार आहोत की सर्वांनी हे विधेयक मंजूर करु आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाला याबाबत कळवू, असेही उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community