केंद्र सरकारच्या ‘सेंट्रल विस्टा’च्या (Central Vista) धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार ‘महाविस्टा’ (Mahavista) प्रकल्प राबवणार आहे. यात मंत्रालय आणी परिसरातील शासकीय इमारतींचा अत्याधुनिक सुविधांसह पुनर्विकास करण्यात येणार आहे.
अत्याधुनिक सुविधांसह पुनर्विकास
उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज मंगळवारी २७ फेब्रुवारीला विधानसभेत २०२४-२५ या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला. यावेळी बोलताना पवार यांनी मंत्रालय आणि परिसरातील शासकीय इमारतींचा अत्याधुनिक सुविधांसह पुनर्विकास करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वास्तुरचनाकारांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहे, अशी घोषणा पवार यांनी (Pawar) केली.
बंगले, आयएएस, आयपीएस यांच्यासाठी इमारती
हा पुनर्विकास प्रकल्प मंत्रालय परिसरात जवळपास १३-१४ एकर जागेवर उभारण्यात येणार आहे. “केंद्रात ज्याप्रमाणे खासदारांची वाढती संख्या अपेक्षित धरून नवे संसदीय भवन ‘सेंट्रल विस्टा’ (Central Vista) उभारण्यात आले, ज्याची आसनक्षमता ५४३ होती ती आता जवळपास ७५०-८०० झाली आहे. त्याच धर्तीवर महाविस्टा प्रकल्प असेल,” असे पवार (Pawar) म्हणाले. पवार (Pawar) यांनी माहिती देताना पुढे सांगितले की या प्रकल्पात मंत्रालय तसेच मंत्रालयसमोरील मंत्र्यांचे बंगले, आयएएस, आयपीएस यांच्यासाठी इमारती बांधण्यात येणार असल्याने पुरेशी मोकळी जागा उपलब्ध होईल.
(हेही वाचा – Budget Session 2024: अर्थसंकल्पातून महिला सक्षमीकरणाचा नारा, प्रत्येक जिल्ह्यात १ लाख महिलांना मिळणार शासकीय योजनेचा लाभ)
वास्तुरचनाकारही आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे
या प्रकल्पासाठी पुर्वी वास्तुरचनाकारांकडून आराखडा तयार करण्यात आला होता, मात्र आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा प्रकल्प उभारायचा असेल तर वास्तुरचनाकारही आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे नेमण्यात यावे असा विचार झाला. यापूर्वीच्या प्रस्तावानुसार मागविण्यात आराखड्यानुसार अंदाजित खर्च रू ७५०० कोटी होता, अशी माहिती पवार (Pawar) यांनी दिली.
अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “यापुढील विधानसभा मतदार संघांची पूनर्रचना २०२६ मध्ये होणार असल्याने विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्यसंख्या वाढणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे विधान भवनदेखील या प्रकल्पाचा भाग असेल.”
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community