‘त्या’ फाईलबाबत राज्यपालांनी दिले उत्तर

एमपीएससी आयोगासाठी तीन सदस्यांची नावं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी 31 जुलैपूर्वी राज्यपालांकडे पाठवली असल्याची माहिती समोर आली होती. त्यानंतर सदस्य नियुक्तीचा चेंडू राज्यपालांच्या कोर्टात असल्याचे म्हटले जात होते. यावरुन राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना टोलाही लगावला होता. मात्र, आता वर्तमानपत्रात आलेल्या बातम्या आणि विरोधकांकडून होणा-या टीकेनंतर राज्यपालांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.

राज्यपालांचे स्पष्टीकरण

राज्यपालांच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर पोस्ट करत सांगितले की, ‘एमपीएससी सदस्य नियुक्तीची फाईल अगोदरच राजभवन येथे पाठविली आहे अश्या आशयाच्या बातम्या काही वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्या अनुषंगाने स्पष्ट करण्यात येते की महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्ती संदर्भात शिफारस असलेली फाईल सोमवार दिनांक २ ऑगस्ट रोजी दुपारनंतर राजभवन येथे प्राप्त झाली असून, ती आता विचाराधीन आहे. असे स्पष्टीकरण राज्यपालांनी दिले आहे.

(हेही वाचाः आपण मुख्यमंत्री नाही, हे राज्यपालांना कळायला हवं! नवाब मलिकांची टीका)

काय म्हणाले होते पवार?

स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्यांबाबत ३१ जुलैपर्यंत निर्णय घेतला जाईल, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं होतं, पण आता मुदत उलटून गेली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आक्रमक होत आहेत. विद्यार्थी सोशल मीडियावर अजित पवार यांना याबाबत प्रश्न विचारत आहेत. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकात पाटील यांनी देखील अजित पवार यांच्यावर टीका केली आहे. दरम्यान, आमदार रोहित पवारांनी एका विद्यार्थ्याचे ट्वीट रिट्वीट करत अजित पवार हे शब्द पाळणारे नेते असल्याचे म्हटले होते. अजित पवार हे शब्द पाळणारे नेते आहेत. एमपीएससी सदस्यांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारने ३१ जुलै पूर्वीच राज्यपाल महोदयांकडे सदस्यांची यादी पाठवली आहे. ती विधान परिषदेच्या आमदारांची यादी नसल्याने, राज्यपाल महोदय तातडीने मंजूर ती करतील, असा विश्वास असल्याचे रोहित पवार म्हणाले होते.

(हेही वाचाः वादग्रस्त वक्तव्य टाळा, देवेंद्र भाऊंची भाजपच्या नेत्यांना तंबी)

दरम्यान, एमपीएससीच्या तीन सदस्यांच्या नियुक्तीचा विषय राज्यपालांकडे प्रलंबित आहे, असे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले होते. ३१ जुलैच्या तीन दिवस अगोदर राज्य सरकारने तीन नावे निश्चित करुन अंतिम निर्णयासाठी प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला होता. अपेक्षा आहे लवकरात लवकर त्यावर राज्यपाल हस्ताक्षर करुन प्रस्ताव परत शासनाकडे पाठवतील, असेही त्यांनी सांगितले होते.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here