- प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाने (Maharashtra Govt) मंगळवारी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयात जिल्हा नियोजन समिती आणि कार्यकारी समितीवरील नामनिर्देशित सदस्य तसेच विशेष निमंत्रित सदस्य यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार संबंधित समित्यांवरील सदस्यांची नियुक्ती नवीन आदेश येईपर्यंत रद्द केली गेली आहे.
या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरणात खळबळ माजली आहे. जिल्हा नियोजन समिती आणि कार्यकारी समिती या दोन महत्त्वाच्या समित्यांवर नेहमीच विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची नियुक्ती केली जाते. यामुळे राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना या समित्यांमध्ये भाग घेण्याचा, आपल्या पक्षाचा विचार मांडण्याचा आणि जिल्ह्याच्या विकास प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. अनेक वेळा, राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या पक्षाच्या अधिकाधिक सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी पालकमंत्र्यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी दबाव टाकला जातो.
(हेही वाचा – Gujarat मधील पाक सीमेजवळील गावात हिंदूंची लोकसंख्या घटली; अहवालानुसार, जमिनींवर मुस्लिमानांचा कब्जा)
शासनाच्या (Maharashtra Govt) निर्णयानुसार, संबंधित समित्यांचे कार्य प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. या समित्यांवर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त सदस्यांचा असणे किंवा नव्या नियुक्त्यांचे अपयश, जिल्ह्यातील विविध विकास कार्यांवर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे जिल्ह्यातील विविध योजनांची अंमलबजावणी आणि निर्णय प्रक्रियेतील गती मंदावू शकते.
राजकीय पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून, या निर्णयामुळे विविध पक्षांमध्ये मतविरोध निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच, काही पक्ष या निर्णयाचे स्वागत करत असले तरी, काही पक्ष याला राजकीय हस्तक्षेप आणि प्रशासनातील बदलांचे सूचक मानत आहेत.
(हेही वाचा – राज्य शासनातर्फे यावर्षीपासून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा मराठी चित्रपट महोत्सव; अ‍ॅड. Ashish Shelar यांची घोषणा)
सर्वसाधारणपणे, या निर्णयाच्या दूरगामी परिणामांचा कशा प्रकारे प्रभाव पडतो, याबाबत काढण्यात येणारे निष्कर्ष राज्याच्या आगामी राजकीय वातावरणावर परिणाम करु शकतात. जिल्ह्याच्या विकासाच्या बाबतीत नवा दिशा मिळावा की, तो अव्यवस्था आणि राजकीय संघर्षात अडकून राहील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
राज्य शासनाने (Maharashtra Govt) या निर्णयाबद्दल अधिक माहिती देताना, नवीन आदेश येईपर्यंत या समित्यांवरील सदस्यांची नियुक्ती कायम राहणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे प्रशासन आणि राजकारणातील बरेच बदल होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे राज्यातील राजकीय स्थितीवर नजर ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community