ओबीसी आरक्षण : निवडणुका रद्द करण्यासाठी सरकार जाणार सर्वोच्च न्यायालयात

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागांवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिल्याने इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समुदायांच्या प्रतिक्रियेच्या भीतीने, महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे, एकतर सरसकट मतदानास परवानगी द्यावी किंवा निवडणुका पूर्णपणे पुढे ढकलाव्या अशी मागणी करण्यात येणार आहे.

वडेट्टीवारांचा इशारा

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ओबीसींसाठी 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण असलेल्या जागांच्या मतदानाला स्थगिती दिली होती. परंतु इतर जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरूच राहील असे सांगितले. ओबीसी समाजाचे आरक्षण टिकवण्यासाठी झालेली हेळसांड महाविकास आघाडी सरकारला भारी पडू शकते, असा इशारा विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीत दिला. आता याबाबl माहिती देताना ओबीसी कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार गुरुवारी नवी याचिका करणार आहे. सरसकट निवडणुका घ्याव्यात आणि इम्पिरिकल डेटा सादर करण्यास दोन महिन्यांची मुदत द्यावी किंवा २१ डिसेंबर रोजीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी त्यात मागणी करण्यात येणार आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

नगरविकास, ग्रामविकास, सामान्य प्रशासन विभागांबाबत तीव्र नाराजी

कॅबिनेट बैठकीत अनेक मंत्र्यांनी ओबीसीचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यात नगरविकास विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभाग हे कमी पडले, अशी तक्रार केली. तसेच राज्य निवडणूक आयोग आपली जबाबदारी टाळत असून हा आयोग सरकारला सहकार्य करत नाही, असेही काही मंत्री म्हणाले.

 ( हेही वाचा ‘मुंबई मेट्रो’मुळे वाढलाय महापालिकेवर कोविड खर्चाचा भार )