नुकतेच ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी महाविकास आघाडीच्या काही खात्यांकडून कोट्यवधींची थकबाकी मिळाली नाही, तर राज्य अंधारात जाईल, असा इशारा दिला होता, त्याला आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने दुजोरा मिळाला आहे. कारण महावितरणाला वीज पुरवठा करणाऱ्या अदानी कंपनीची हजारो कोटींची वीज थकबाकी आहे, ती वसूल करण्यासाठी कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली, न्यायालयाने राज्य सरकारला ४ महिन्यांचा अल्टिमेटम दिला आहे. अन्यथा राज्याला अंधारात राहावे लागेल, असा इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्राची सर्वाधिक २१ हजार २४९ कोटी रुपये थकबाकी
महावितरणाकडे असलेली थकबाकी मिळावी, यासाठी अदानी कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमना आणि ए.एस. बोपना यांच्या खंडपीठाने आदेश देताना म्हटले की, महावितरण कंपनीने पुढील ४ आठवड्यांत अदानी पॉवर कंपनीला किमान ५० टक्के थकबाकीची रक्कम द्यावी, अन्यथा वीज पुरवठा खंडीत होईल आणि अंधारात बसावे लागेल, असा इशारा दिला आहे. वीज निर्मिती कंपनी दररोज तुम्हाला वीज पुरवतात, तुम्ही वापरता, मात्र त्याचे पैसे देत नाहीत. कंपन्या तुम्ही पैसे दिल्याशिवाय त्यांचे प्लान्ट सुरू ठेऊ शकत नाहीत. पुढील ४ आठवड्यात जर थकबाकी दिली नाही तर वीज पुरवठा खंडीत होईल, असेही न्यायालयाने म्हटले. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची सर्वाधिक २१ हजार २४९ कोटी रुपये इतकी थकबाकी आहे. त्याखालोखाल तामीळनाडू सरकारची २१ हजार १३२ कोटी रुपये इतकी थकबाकी आहे.
(हेही वाचा ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकांविषयीच्या विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी)
Join Our WhatsApp Community