महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद दिवसागणिक पेट घेत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या विषयावर दोन्ही राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना वादग्रस्त वक्तव्य न करण्याचा दम दिला, तरीही कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मात्र वादग्रस्त वक्तव्य करणे सुरूच ठेवले आहे. आता तर मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाला कमी लेखणारे वक्तव्य केले आहे.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील सीमाप्रश्न सुटावा यासाठी 2004 साली महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च नायायालयात खटला दाखल केला. या खटल्याचा निकाल जोपर्यंत लागत नाही तोपर्यंत दोन्ही राज्यांनी एकमेकांविरुद्ध भूमिका घेऊ नये अशी सूचना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना केली. तरीही कर्नाटक विधीमंडळात संमत झालेल्या ठरावात सीमाप्रश्न सोडवण्यची जबाबदारी देशाच्या संसदेची असून सर्वोच्च न्यायालयाला तो अधिकार आहे. मागील 18 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या खटल्यात कर्नाटकने फक्त चालढकलपणा केला, आता हा खटलाच आपल्याला मान्य नाही, असे कर्नाटकने म्हटले आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या विरोधात मांडलेला ठराव कर्नाटकच्या विधानसभेने एकमताने मंजूर केला आहे.
(हेही वाचा राष्ट्र निष्ठेचा सन्मान; स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या सदस्यांची बिनविरोध निवड )
धैर्यशील मानेंनी घेतली पंतप्रधानांची भेट
गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मध्यस्थीनंतरही अशा पद्धतीची वक्तव्ये होत असतील तर ते चुकीचे आहे. हा सगळा प्रकार पंतप्रधानांच्या कानावर घातला आहे. सीमा भागात जाताना माझ्यासह काही मंत्र्यांना अडवण्यात आले. अधिवेशन संपले की कर्नाटकात जाण्यासंदर्भात लवकरच आम्ही नवीन तारीख जाहीर करू, असे देखील धैर्यशील माने म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community