महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावादात आता पुन्हा एकदा ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राला इंचभरही जमीन देणार नाही, या भूमिकेचा कर्नाटक विधिमंडळाने मंगळवारी पुनरुच्चार केला. याबाबत विधिमंडळात ठराव मांडण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी म्हटले आहे. कर्नाटकचेही हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. मंगळवारी कर्नाटक विधानसभेत सीमाप्रश्नावर चर्चा झाली. चर्चेला उत्तर देताना, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सीमाप्रश्नाबाबत दोन्ही सभागृहांत ठराव मंजूर करुन घेण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.
सीमाप्रश्न संपलेला आहे. महाराष्ट्राला एक इंचभरही जमीन देणार नाही, अशा आशयाचे ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत याआधीही मंजूर करण्यात आले आहेत. याच भूमिकेचा पुनरुच्चार करणारा ठराव पुन्हा मांडण्यात येईल ,असे बोम्मई म्हणाले. त्यांच्या या भूमिकेला विरोधी पक्षनेते काॅंग्रेस नेते सिद्धरामय्या यांनीही पाठिंबा दिला. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राला इशारा दिला आहे.
( हेही वाचा: उल्हासनगर येथील १ हजार बेकायदा इमारती होणार अधिकृत; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा )
महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावाद नेमका काय?
दोन राज्यांमधील सीमावाद हा भाषावर प्रांतरचना झाल्यापासूनचा आहे. बेळगाव जिल्हा हा संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. कारण 1960 च्या दशकात राज्यांच्या भाषा- आधारिक पुनर्रचनेदरम्यान हा मराठीबहुल प्रदेश चुकीच्या पद्धतीने कर्नाटकला देण्यात आल्याचा दावा महाराष्ट्राकडून केला जात आहे. सीमेवरील 865 गावे महाराष्ट्रात विलिन व्हावीत, अशी मागणी महाराष्ट्राची आहे. तसेच, स्थानिक मराठी भाषिकांकडूनही अशीच मागणी केली जात आहे. तर 260 गावांमध्ये कन्नड भाषिक लोकसंख्या आहे, त्यामुळे ती गावे कर्नाटकात विलिन करावी अशी मागणी कर्नाटकातून केली जात आहे.
Join Our WhatsApp Community