अधिवेशनात सीमावादावर महाराष्ट्राकडून कर्नाटकविरोधात ठराव संमत होताच बोम्मईंची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले…

नागपूरमधील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर महाराष्ट्राने कर्नाटकविरोधात ठराव एकमताने मंजूर केला. तसेच ८६५ गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित महाराष्ट्राचा खटला अत्यंत कमकुवत असल्याने महाराष्ट्रातील नेते अशा गोष्टी करत आहेत, अशी प्रतिक्रिया कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केली आहे.

(हेही वाचा – Assembly Winter Session: विरोधकांची मागणी फेटाळली! ‘या’ तारखेपर्यंतच असणार हिवाळी अधिवेशन)

महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयानंतर बोम्मईंची प्रतिक्रिया

कर्नाटकचा एक इंचही भाग महाराष्ट्राला देणार नाही. कर्नाटक सरकार आपल्या प्रत्येक इंच जमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. देशातील राज्यांची निर्मिती राज्य पुनर्चना कायदा १९५६ च्या आधारे झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित महाराष्ट्राचा खटला अत्यंत कमकुवत असल्याने महाराष्ट्रातील नेते अशा गोष्टी करत आहेत, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयानंतर बोम्मई यांनी दिली आहे.

काय आहे ठराव?

गेल्या दोन महिन्यांपासून तीव्र झालेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर मंगळवारी विधानसभेत एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला. बेळगाव, विजापूर, बिदर, धारवाड आणि कारवारमधील ८६५ मराठी भाषिक गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी कायदेशीर लढा देण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला.

महाराष्ट्र राज्य शासनाने दावा केलेली ८६५ गावे समाविष्ट व्हावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासन व कर्नाटक राज्य शासन यांच्याविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात २९ मार्च २००४ रोजी मूळ दावा क्र. ४/२००४ दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज क्र. आयए ११/२०१४ वर सुनावणी अंती १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी दाव्यातील साक्षी, पुरावे नोंदविण्यासाठी कोर्ट कमिशनर म्हणून मनमोहन सरीन, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जम्मु काश्मीर यांची नियुक्ती केली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत सीमाप्रश्नाबाबत ठराव मांडला. तो सर्व सदस्यांनी एकमताने मंजूर केला. नोव्हेंबर १९५६ मध्ये राज्यांची पुनर्रचना झाल्यानंतर तत्कालीन मुंबई राज्यातील बेळगाव (चंदगड तालुका वगळून) विजापूर, धारवाड व कारवार हे मराठी भाषिक जिल्हे पूर्वीच्या म्हैसूर राज्यात विलीन करण्यात आले. महाराष्ट्राने खेडे हे एक घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी किंवा कन्नड भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्या वा लोकेच्छा या सूत्रानुसार फेररचनेची मागणी कर्नाटकातील ८६५ सीमावादीत गावांसंदर्भात केली आहे.