महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या (Maharashtra Assembly Session 2025) समारोपाच्या दिवशी विधिमंडळाच्या विविध समित्यांची घोषणा करण्यात आली. सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) यांच्यातील राजकीय समीकरणांचा विचार करत या समित्यांचे प्रमुखपदांचे वाटप करण्यात आले आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्याकडे नियम समितीचे प्रमुखपद देण्यात आले असून, उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांना विधानमंडळाच्या माजी सदस्यांच्या निवृत्ती वेतनाबाबत समितीचे नेतृत्व सोपवण्यात आले आहे. या घोषणेमुळे महायुतीतील अंतर्गत समन्वय आणि विरोधकांना दिलेली जबाबदारी चर्चेचा विषय ठरली आहे.
(हेही वाचा – Jammu and Kashmir च्या कठुआमध्ये सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक !)
प्रमुख समित्यांचे वाटप
- नियम समिती: विधानसभेचे सभापती राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांची नियम समितीच्या प्रमुखपदी नियुक्ती झाली आहे. सभागृहाच्या नियमांचे पालन आणि सुधारणांवर ही समिती लक्ष ठेवणार आहे.
- विशेषाधिकार समिती: शिवसेना (शिंदे गट) चे नरेंद्र भोंडेकर (Narendra Bhondekar) यांच्याकडे विशेषाधिकार समितीचे प्रमुखपद देण्यात आले आहे. आमदारांच्या विशेषाधिकारांचे संरक्षण ही त्यांची मुख्य जबाबदारी असेल.
- सभागृहाच्या पटलावर कागदपत्रे ठेवण्याबाबत तदर्थ समिती: नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे (राष्ट्रवादी काँग्रेस – अजित पवार गट) यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
- आमदार निवास व्यवस्थापन समिती: भाजपाचे शिवेंद्रराजे भोसले यांना आमदारांच्या निवास व्यवस्थेची जबाबदारी मिळाली आहे.
- धर्मादाय खासगी रुग्णालय तपासणी समिती: भाजपाचेच आशिष जयस्वाल (Ashish Jaiswal) यांच्याकडे ही समिती असेल, जी खासगी रुग्णालयांच्या कामकाजावर नजर ठेवेल.
- लोकलेखा समिती: काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांची या महत्त्वाच्या समितीच्या प्रमुखपदी नियुक्ती झाली आहे, जी सरकारच्या खर्चावर लक्ष ठेवते.
- आहार व्यवस्था समिती: शिवसेना (शिंदे गट) चे बालाजी किणीकर यांच्याकडे ही जबाबदारी आहे.
- आश्वासन समिती: भाजपाचे रवी राणा यांना आश्वासन समितीचे प्रमुखपद मिळाले असून, सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता ते तपासतील.
- सदस्य अनुपस्थिती समिती: भाजपाचे डॉ. किरण लहामटे यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
- अशासकीय विधेयके आणि ठराव समिती: राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे चंद्रदीप नरके यांच्याकडे ही समिती असेल.
(हेही वाचा – भारत सैन्यासाठी 307 Howitzer gun खरेदी करणार: संरक्षण मंत्रालयाचा 6,900 कोटींचा करार)
राजकीय समीकरणे आणि वाद
या समित्यांच्या वाटपात महायुतीतील भाजपा, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यातील समन्वय दिसून आला. राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) आणि अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्यासारख्या दिग्गजांना महत्त्वाची समिती मिळाल्याने महायुतीतील शक्तीप्रदर्शन स्पष्ट झाले आहे. अण्णा बनसोडे यांना उपाध्यक्षपदाबरोबरच तदर्थ समितीचे नेतृत्व देऊन अजित पवार गटाला बळ देण्याचा प्रयत्न दिसतो. दुसरीकडे, विरोधकांना फारशी महत्त्वाची समिती न देण्याचा आरोप मविआने केला आहे. विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांना लोकलेखा समिती देऊन काँग्रेसला काही प्रमाणात समाधान मानावे लागले असले, तरी संपूर्ण वाटपावरून नाराजी व्यक्त होत आहे. (Maharashtra Assembly Session 2025)
विरोधकांचा आक्षेप
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) चे जयंत पाटील यांनी या वाटपावर टीका केली. “सत्ताधाऱ्यांनी आपल्याच नेत्यांना समित्या दिल्या आहेत. विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न आहे. लोकलेखा समिती सोडली तर मविआला काहीच मिळाले नाही,” असे त्यांनी सांगितले. काँग्रेसचे नाना पटोले (Nana Patole) यांनीही हा मुद्दा उचलला. “सत्ताधाऱ्यांनी समित्यांचे वाटप करताना लोकशाहीचा विचार केला नाही. हे अधिवेशनच जनतेच्या प्रश्नांपासून दूर राहिले,” अशी टीका त्यांनी केली. (Maharashtra Assembly Session 2025)
(हेही वाचा – Disha Salian चा मृत्यू डोक्यावर जखम झाल्यामुळे; पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आला समोर)
महायुतीच्या नेत्यांनी मात्र या वाटपाचे समर्थन केले आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) म्हणाले, “सर्व समित्या सक्षम नेत्यांकडे दिल्या आहेत. आमचे सरकार प्रगती सरकार आहे आणि या समित्या विकासाला गती देतील.” अजित पवार यांनीही आपल्या समितीच्या जबाबदारीबाबत सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली. “माजी सदस्यांचे निवृत्ती वेतन हा संवेदनशील मुद्दा आहे. त्यावर योग्य निर्णय घेतले जातील,” असे त्यांनी नमूद केले. (Maharashtra Assembly Session 2025)
या समित्यांच्या घोषणेमुळे अधिवेशन संपल्यानंतरही राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. रवी राणा यांच्यासारख्या वादग्रस्त नेत्याला आश्वासन समिती मिळाल्याने विरोधकांनी भुवया उंचावल्या आहेत. दुसरीकडे, विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांच्याकडे लोकलेखा समिती असल्याने सरकारच्या आर्थिक निर्णयांवर विरोधकांचा दबाव राहील, अशी शक्यता आहे. या समित्या आता आपापल्या क्षेत्रात कामाला लागतील आणि त्यांच्या कामगिरीवरून महायुती आणि मविआ यांच्यातील राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. (Maharashtra Assembly Session 2025)
या घोषणेमुळे महायुतीने आपले वर्चस्व दाखवले असले, तरी विरोधकांनीही काही प्रमाणात आपली उपस्थिती दर्शवली आहे. आगामी काळात या समित्यांच्या कामकाजातून राज्याच्या राजकारणाला नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community