राज्यातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार का? कधी होणार निवाडा?

राज्यातील २७ टक्के ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यावर आता या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे, त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली, त्यावेळी न्यायालयाने ही सुनावणी १९ जानेवारीपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार कि नाही, याचा फैसला १९ जानेवारी रोजीच होणार आहे.

सुनावणी लांबणीवर… 

ओबीसी प्रवर्गाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा केल्यानंतरच त्यांना राजकीय आरक्षण देण्यात यावे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाविरोधात मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ओबीसीच्या आरक्षणाबाबत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. पण आजची ही सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. ही सुनावणी आता 19 जानेवारी रोजी एकत्रितपणे ऐकली जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह पार पडणार की आरक्षणाशिवाय यासाठी आता 19 जानेवारीची वाट पाहावी लागणार आहे.

(हेही वाचा उच्च न्यायालयानेही नितेश राणेंना जामीन नाकारला, पण…)

न्यायालय ठाम 

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण रद्दबातल ठरवले आहे. ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करून त्यानंतरच आरक्षण द्यावे, असा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारने विधिमंडळात ठराव करून निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्यपालांमार्फत निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. अशाच प्रकारचा ठराव महाराष्ट्र सरकारने देखील केला आहे. ओबीसीचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात अडकले असताना, महाराष्ट्रातील 105 नगर पंचायतीच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. या निवडणुका दोन टप्प्यात पार पडणार आहेत. दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण काढून टाकल्याने राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 17 डिसेंबर रोजी दिला आहे.