मुंबईतील सुमारे ४०० किलो मीटर लांबीच्या सिमेंट काँक्रिटच्या कामांवरून मनसेने आता शिंदे सरकारलाच कोंडीत पकडण्यास सुरुवात केली आहे. या रस्त्यांच्या कामांच्या निविदा काढण्यासाठी अंदाजपत्रक बनवण्याची जबाबदारी टाटा कन्सल्टन्सी सर्विसेस कंपनीवर सोपवली होती. परंतु पाच हजार कोटींच्या कामांना कंत्राटदारांचा प्रतिसाद न मिळाल्याने याचे सुधारित अंदाजपत्रक टाटाच्या माध्यमातून न करता महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून केले असून हे केवळ कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी केल्याचा आरोप मनसेच्या नेत्यांनी केला आहे. त्यामुळे या निविदेची चौकशी केली जावी आणि यापुढे रस्त्यांसह विविध कामांच्या निविदांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी स्विस चॅलेंज प्रणालीचा अवलंब केला जावा अशी मागणी मनसेच्या नेत्यांनी केला आहे.
मनसेचे नेते आणि माजी आमदार बाळा नांदगावकर, मनसे नेते व माजी आमदार नितीन सरदेसाई आणि मनसेचे सरचिटणी व महापालिकेचे माजी गटनेते संदीप देशपांडे यांनी राजगड येथील पक्ष मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत रस्ते सिमेंट काँक्रिटच्या कामांबाबत आरोप करताना या निविदा प्रकरणाची चौकशी मागणी केली आहे. देशापांडे यांनी २००६ पासून रस्ते कामांच्या निविदेची पध्दत तीच असून याविरोधात २०१०मध्ये मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे रस्ते कंत्राट कामांची तक्रार केली होती. त्यानंतरही काही ठराविक कंपन्याच संगनमत करुन काम मिळवत होत्या आणि रस्ते घोटाळ्यानंतर काळ्या यादीत टाकल्यानंतरही याच कंपन्या दुसऱ्या नावाने काम मिळवत होत्या.
अशाचप्रकारे काही दिवसांपूर्वी ४०० किलोमीटर लांबीच्या सिमेंट काँक्रिटच्या कामांसाठी निविदा मागवल्या. या निविदेची अंदाजित रक्कम पाच हजार कोटी होते आणि याचे अंदापत्रक टाटा कन्सल्टन्सी कंपनीने केले होते. परंतु या अंदाजानुसार मागवलेल्या निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्याने महापालिकेने फेरनिविदा काढली आणि अंदाजपत्रक ७ हजार कोटींचे बनवले. परंतु फेरनिविदेचे अंदाजपत्रक हे टाटा कन्सल्टन्सीच्या मदतीने न करता महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून केली. त्यामुळे कंत्राट किंमतीत ४० टक्के वाढ झाली असून ज्याचे अंदाजपत्रक ‘टाटा’ने केले होते, त्याचे अंदाजपत्रक ४० टक्के वाढ होते याचा जावईशोध अधिकाऱ्यांनी कसा लावला असा सवाल देशपांडे यांनी केला. विशेष ५ हजार कोटींचे अंदाजपत्रक बनवताना त्यात जीएसटीचा समावेश होता आणि सात हजाराच्या अंदाजपत्रकात जीएसटीचा समावेश नाही. या निविदेत पाच कंपन्यांनी भाग घेतला होता आणि या कंपन्यांना काम देण्याचा प्रयत्न झाल्याने या निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी देशपांडे यांनी केली. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही भेट घेतली जाईल,असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे अशाप्रकरणात पादर्शकता आणण्यासाठी स्वीस चॅलेंज पध्दतीचा वापर केला जावा अशी मागणी त्यांनी केली. या पध्दतीत एका कंपनीला दुसऱ्या कंपनीविरोधात आक्षेप नोंदवता येतो.
(हेही वाचा – ..तर जितेंद्रचा जितुद्दीन, अजितचा अजरुद्दीन, शरदचा समशुद्दीन झाला असता; पडळकरांचा जोरदार हल्लाबोल)
विशेष म्हणजे ४०० किलोमीटर लांबीच्या सिमेंट काँक्रिट रस्त्यांच्या विकासकामांची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या पाठपुराव्यानेच याच्या निविदा युध्दपातळीवर राबवून पाच विभागांमध्ये विभागून कंत्राटदारांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्यानंतर मनसेनेही रस्ते सिमेंट काँक्रिटच्या निविदेवरून अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. एका बाजुला मनसेने चहल यांचा क्लीनचिट देऊन ते योग्य काम करत आहे असे म्हटले आहे, तर प्रशासक हे सरकारच्या अधिपत्याखाली येत असल्याने सरकारचा त्यांचावर दबाव असेल, असेही म्हटले आहे. रस्त्यांबरोबरच सौदर्यीकरणाच्या कामांमध्ये २५ टक्के अधिक दराने काम दिली जात असल्याचाही आरोप देशपांडे यांनी केला.
मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुंबईसह राज्याच्या विकासाची जी ब्ल्यूप्रिंट दिली आहे, त्यानुसार विकास करावा अशी मागणी केली आहे. मात्र, मुंबईवर आदळणारे लोंढे रोखल्याशिवाय मुंबईचा विकास दिसणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. याबरोबरच त्यांनी उध्दव ठाकरे यांच्या शिवसेनेनेवर टीका करत १९९७ पासून महापालिकेची सत्ता होती. मग मातोश्रीवर बजेट जायचे की बॅगा जायच्या हे त्यांना माहित असेल, असा सवाल केला. तसेच रस्त्यांच्या कामांमध्ये गॅमन इंडिया, एल अँड टी आदी कंपन्या का आल्या नाही असा सवाल केला. मुंबई सौदर्यीकरणात विद्युत रोषणाई व भित्ती चित्र रंगवली जात आहे. पण लोकांना येवून काही पाहता यावे अशाप्रकारचे प्रकल्प व्हायला हवे. लोकांना पाहताना आनंद व्हायला पाहिजे, पण आनंद मुंबईकरांच्या नेत्रांना होत नाही,असाही टोला त्यांनी मारला. तर मनसेचे नितीन सरदेसाई यांनी रस्ते कामांच्या निविदेमध्ये कंत्राटदारांना मोबीलायझेशनच्या नावाखाली काम सुरु होण्याआधी काही रक्कम दिली जाणार आहे. त्यामुळे हे कंत्राटदार महापालिकेच्या पैशांमध्ये कामाला सुरुवात करणार आहे,असे सांगून या प्रकरणाची चौकशी आवश्यकच असल्याचे म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community