लम्पी आजारामुळे राज्यातील पशुधन संकटात असताना, पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मंत्री दालनातल्या खुर्चीचा मोह सुटेनासा झाला आहे. मंत्री कार्यालयांत प्रतिनियुक्तीवर गेलेल्या पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना या संकटकाळात मूळ विभागात परतण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, त्यातील बहुतांश अधिकाऱ्यांनी या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे.
( हेही वाचा : गोवरची लक्षणे आढळल्यास आरोग्य केंद्रात संपर्क साधा; सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आवाहन)
राज्यातील काही पशु वैद्यकीय अधिकारी हे आपले मूळ काम करण्याऐवजी मंत्रालयात मंत्र्यांचे खासगी सचिव, स्वीय सहाय्यक, विशेष कार्य अधिकारी या पदांवर गेल्या २० वर्षांपासून कार्यरत आहेत. कोणतेही सरकार आले तरी त्या सरकारमधील मंत्र्यांकडे ते रुजू होतात, अशी त्यांची खासियत आहे. मंत्र्यांनाही अशा मुरब्बी माणसांची गरज असल्यामुळे या पशु वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयात आपले बस्तान बसविले आहे.
राज्यातील जवळपास ३० जिल्ह्यांत लम्पी आजाराचा प्रादुर्भाव दिसून आला आहे. त्यामुळे जनावरांवर उपचार करण्यासाठी पशू वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कमतरता भासत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पशु संवर्धन मंत्री राधकृष्ण विखे पाटील यांनी, मंत्री आस्थापनेवर तसेच मंत्रालयातील विविध विभाग आणि महापालिकांवर प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करून त्यांना पुन्हा मूळपदावर पाठविण्याचे आदेश दिले होते. तसा लेखी आदेश २९ सप्टेंबरला जारी केला. मात्र या आदेशाला दीड महिना उलटला, तरी एकही पशु वैद्यकीय अधिकारी आपल्या मूळ पदावर रुजू झालेला नाही.
मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना नोटीस नाही
मुख्यमंत्र्यांचे एक विशेष कार्य अधिकारीही मूळ पशु संवर्धन अधिकारी आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांनी मंत्री कार्यालयात बस्तान बसवले आहे. मात्र, त्यांना पशु संवर्धन विभागाने मूळ विभागात रुजू होण्याची नोटीस बजावलेली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे त्यांना अभय आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
Join Our WhatsApp Community