राज्यातील सत्तासंघर्षांवर अखेर गुरुवार, ११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. यावेळी न्यायालयाने सांगितले की, जेव्हा शिवसेनेमधून ४० आमदार बाहेर पडल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी सरकार अल्पमतात आले आहे म्हणून बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला, त्यामुळे आम्ही ठाकरे सरकार पुन्हा आणू शकत नाही. त्यामुळे शिंदे सरकार सुरक्षित राहणार आहे. (Maharashtra Political Crises)
(हेही वाचा – Maharashtra Political Crises : सत्तासंघर्षाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग )
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ खंडपीठाने खालील महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली
१. १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांचा आहे, त्यांनी यावर समयमर्यादेत निर्णय घ्यावा.
२. राज्यपाल यांनी त्यांच्या अधिकारात बहुमत चाचणी बोलावणे योग्य नव्हते, एखाद्या पक्षातील आमदार फुटले म्हणून बहुमताची चाचणी बोलावता येऊ शकत नाही.
३. कोणताही व्हीप हा राजकीय पक्ष काढू शकतो, फुटलेला गट काढू शकत नाही, त्यामुळे शिंदे गटाचे प्रतोद म्हणून भरत गोगावले यांची निवड करणे चुकीचे आहे.
४. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांचे सरकार पुन्हा आणू शकलो असतो.
Join Our WhatsApp Community