महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर बुधवारी पुन्हा सुनावणी; शिंदे गट मांडणार बाजू

शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या अपात्र याचिकेवर मंगळवारी, १४ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. गेल्या ६ महिन्यापासून हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. सध्या ५ न्यायाधीशांचे खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी घेत आहे. शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरिश साळवी, महेश जेठमलानी तर ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल कोर्टात बाजू मांडत आहेत. मंगळवारच्या सुनावणीत शिंदे-ठाकरे गटाच्या दोन्ही वकिलांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर बुधवारी पुन्हा यावर सुनावणी होणार आहे.

काय घडले मंगळवारी? 

ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई यांनी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीबाबत विचारले असता, अरुणाचलच्या नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला शिंदे गटाकडून सातत्याने न्यायालयात दिला जातो. त्या निकालात असलेल्या उणीवा, त्या आणि आजच्या केसमधील फरक याबाबत न्यायालयात आमच्या बाजूने युक्तिवाद मांडला. रेबिया प्रकरण महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षासाठी लागू होत नाही हे न्यायालयात आम्ही पटवून दिले. याचे विश्लेषण वकिलांनी व्यवस्थितपणे न्यायालयात केले, असे देसाई म्हणाले. तसेच जर १६ आमदारांना अपात्र ठरवले, तर त्याचा विधानसभेच्या संख्याबळावर किती परिणाम होईल? बैठकीला गैरहजर राहणे, स्वच्छेने पक्षाविरोधात वागणे म्हणजे स्वत:हून पक्ष सोडून देणे असे होते. कायद्याच्या दृष्टीने जे विश्लेषण करायचे होते ते आमच्या वकिलांनी छान प्रकारे केले. रेबिया प्रकरणाच्या निकालातील बारकावे आणि महाराष्ट्रातील हे प्रकरण कसे वेगळे आहे हे आम्ही न्यायालयासमोर मांडले. आता याबाबत बुधवारी शिंदे गटाच्या वकिलांकडून युक्तिवाद केला जाईल, अशी माहिती अनिल देसाई यांनी दिली. नबाम रेबिया प्रकरणात उपाध्यक्षांचा आणि राज्यपालांचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला होता. अनेक आमदारांच्या पक्षांतरामुळे नवीन सरकार स्थापन करावे लागले. राजकीय सभ्यता कायम राहण्यासाठी घटनेची दहावी सूची दिली आहे. या दहाव्या सूचीचा गैरवापर होतोय की काय अशी शंका उपस्थित होते. सध्या अनेक सदस्यांविरोधात अपात्रतेची कारवाई होत आहे. सभागृह सुरू असतानाच अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणला जावा. तसे न झाल्यास लोक मनाप्रमाणे सरकार पाडतील, म्हणून याचा निवाडा व्हावा, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली.

(हेही वाचा सीझनच्या आधीच मुंबईत हापूस आंब्याची विक्रमी आवक)