राज्यातील सत्तासंघर्षावर सलग तिस-या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. मंगळवार शिंदे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर बुधवारी राज्यपालांच्या वकिलाने युक्तिवाद केला. गुरुवारी ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल बाजू मांडत आहेत. सिब्बल यांनीही आजच्या युक्तिवादात राज्यपालांच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच, राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष यातील फरकही न्यायालयासमोर मांडला आहे. याशिवाय फुटीर गट म्हणजे राजकीय पक्ष नसतो हेसुद्धा त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. सिब्बल यांच्याकडून अत्यंत महत्त्वाचे युक्तिवाद केले जात आहेत.
( हेही वाचा: लोकसभेसाठी मविआचा फॉर्म्युला ठरला; कोणाला किती जागा? जाणून घ्या )
सिब्बल यांचा युक्तिवाद
- विधानसभा अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष काम करतात. त्यांचे काम घटनाबाह्य होते, असे म्हणणे चुकीचे
- आमदारांविरोधातील अपात्रतेची कारवाई आणि अविश्वास प्रस्ताव या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. कोणत्याही स्थितीत अपात्रतेची कारवाई थांबवता येत नाही.
- राज्यपाल फक्त राजकीय पक्षांशी चर्चा करु शकतात. गटाशी नाही. राज्यपालांनी चुकीच्या पद्धतीने बहुमत चाचणी बोलावली.
- बंडखोर 34 आमदारांनाच राज्यपालांनी शिवसेना गृहीत धरले. राज्यपालांनी कोणत्या घटनात्मक अधिकारात बहुमत चाचणी बोलावली?
- फुटलेला एक गट म्हणजे राजकीय पक्ष नाही. तरीही राज्यपालांनी त्यांना बहुमत चाचणीसाठी बोलावले. त्यामुळेच नबाम रेबिया केस चुकीची.
- राजकीय पक्ष कोण हे निवडणूक आयोग ठरवते. गट स्वत:ला पक्ष म्हणू शकत नाही. राजकीय पक्ष हा मूळ गाभा
- राजकीय आणि विधिमंडळ पक्षामध्ये राजकीय पक्षालाच प्राधान्य, राज्यपाल पक्षालाच चर्चेसाठी बोलावू शकतात.
- केवळ एका पक्षातून आमदार फूटले म्हणून राज्यपाल थेट बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकत नाही. पक्षातून केवळ एक गट वेगळा झाला म्हणून राज्यपाल बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकत नाही. कारण अघाडी ही पक्षांमध्ये होती. महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार होते. गटांचे नव्हे.
- मुख्यमंत्री बनण्यासाठीच एकनाथ शिंदे यांनी मविआचे सरकार पाडले. त्यासाठी राज्यपालांचा वापर केला. राज्यपालांची भूमिका घटनाविरोधी असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.