शिंदे गट विरुद्ध ठाकरे गट असा महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा महत्त्वाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. मंगळवारी या प्रकरणावरील महत्त्वाच्या सुनावणीस सुरुवात झाली आहे. सुरुवातीला महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला या केसमध्ये लागू होत नाही, असा मोठा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण हे नबाम रेबिया प्रकरणापेक्षा कसे वेगळे आहे, हे समजवून सांगण्याचा प्रयत्न कपिल सिब्बल यांच्याकडून करण्यात आला, तर सिब्बल यांचे दावे शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवी यांच्याकडून खोडून काढण्यात आले.
( हेही वाचा: अजित पवार बोलले तर मी आणखी गौप्यस्फोट करेन; फडणवीसांचा इशारा )
सिब्बल यांचा युक्तीवाद काय?
- नबाम रेबिया प्रकरणातील दाखल्यावर कपिल सिब्बल यांनी आक्षेप घेतले
- अरुणाचल प्रदेशमधील नबाम रबिया केसमध्ये राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका महत्त्वाची होती. तर महाराष्ट्रात विधानसभा अध्यक्षांनी भूमिका आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा दाखला महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाला लागू होत नाही. असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
- पक्षातील फूट आणि शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी 16 आमदारांच्या बंडखोरीवर कारवाई केली. विधानसभा अध्यक्षांनी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे या सगळ्या प्रकरणात विधानसभा उपाध्यक्ष येथे कार्यरत होते. राज्यपालांची भूमिका खूप नंतर आली.
- विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आला असेल तर तो विधानसभेतील 29 आमदारांच्या सहमतीने यायला हवा होता, अशी भूमिका ठाकरे गटाच्यावतीने मांडण्यात आली.