शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल

एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात १६ आमदारांच्या अपात्रतेसह अन्य मुद्यांवर महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाबाबत सुनावणी सुरू आहे. त्या दरम्यान केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि पक्ष चिन्ह याबाबत ठाकरे गटाच्या विरोधात निकाल दिला. त्यामुळे शिवसेना पक्षाचे नाव आणि पक्षचिन्ह धनुष्यबाण उद्धव ठाकरे यांना वापरता येणार नाही. परिणामी, आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. त्यातच शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत कॅव्हेट दाखल केले आहे.

ठाकरे गटाकडून सोमवारी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली जाणार आहे. त्याआधीच शनिवारी शिंदे गटाच्यावतीने कॅव्हेट दाखल करण्यात आला. आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका ठाकरे गटाने दाखल केली, तर त्यावर एकतर्फी सुनावणी घेऊन कोणताही आदेश जारी करू नये, आमचीही बाजू ऐकली जावी, असे या अर्जात म्हटले आहे.

( हेही वाचा: शिवनेरीवर शिवभक्तांना प्रवेश नाकारल्याने, मुख्यमंत्र्यांसमोर संभाजीराजे संतापले )

कॅव्हेट म्हणजे काय?

दिवाणी प्रक्रिया संहिता (सिव्हिल प्रोसिजर कोड) 148 अ च्या अंतर्गत कॅव्हेट दाखल केले जाते. एखादे प्रकरण न्यायालयात येण्याची शक्यता असल्यास पक्षकार कॅव्हेट दाखल करते. त्यात आपणासही आपले म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती याद्वारे न्यायालयाकडे केली जाते. कॅव्हेट दाखल केल्यास भविष्यात येणाऱ्या प्रकरणात पक्षकाराला आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली जाते. ज्यामुळे दोन्हींकडील बाजू ऐकूनच निकाल दिला जातो. कॅव्हेट दाखल झाली की, संबंधित प्रकरणावर कोणत्याही प्रकारची थेट सुनावणी टाळली जाते. त्याच्याशी संबंधित असणाऱ्या पक्षकाराची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालय त्याबाबतच्या घेण्यात आलेल्या कोणत्याही निर्णयावर थेट स्थगिती देत नाही. यालाच कॅव्हेट असे म्हटले जाते.