महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचा युक्तिवाद सुरू झाला आहे. ही सुनावणी याच आठवड्यात पूर्ण करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोरील मंगळवारची सुनावणी पूर्ण झाली असून यावेळी सरन्यायाधीशांनी शिंदे गटाच्या युक्तिवादावर काही प्रश्न विचारले.
( हेही वाचा : आसाममध्ये हिंदूंच्या घरवापसीला वेग; ११ कुटुंबातील ४३ जणांचा हिंदू धर्मात पुनर्प्रवेश )
देवदत्त कामत यांचा युक्तिवाद; शिंदे गटाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न
ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी घटनापीठासमोरील सुनावणी दरम्यान एकनाथ शिंदेंच्या पत्राचा संदर्भ दिला आणि पत्राचा दाखला देत प्रतोद पदाच्या नियुक्तीला आव्हान दिले. यातून ठाकरे गटाने शिंदे गटाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.
३ जुलैला विधानसभा अध्यक्षांच्या आदेशाने भरत गोगावलेंनी सुनील प्रभूंना पात्र पाठवून त्यांना प्रतोदपदावरून काढल्याची माहिती दिली. तसेच विधानसभा अध्यक्षांच्या परवानगीने एकनाथ शिंदेना विधीमंडळ पक्षनेतेपदी नियुक्ती झाल्याची माहिती या पत्रात दिली. असे ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत म्हणाले. भरत गोगावलेंनी सुनील प्रभूंना ३ जुलै रोजी पाठवलेले पत्र राजकीय पक्ष म्हणून पाठवले नव्हते. त्या पत्राच्या शेवटी शिवसेना विधिमंडळ पक्ष असा उल्लेख होता. त्यामुळे प्रतोदची निवड राजकीय पक्ष करू शकतो की विधिमंडळ गट हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो असेही कामत म्हणाले. प्रतोदाची नियुक्ती करणे हे संसदीय प्रणालीतील काम नाही, मुळात हे सगळे प्रकरण प्रक्रियेमधील गैरव्यवहाराचे नसून प्रत्यक्ष राज्यघटनेतील उल्लंघनाचे आहे असा युक्तिवाद कामत यांनी केला आहे.
अॅड. अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या युक्तिवादातील महत्त्वाचे युक्तिवाद
- महाराष्ट्रात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना शिवसेनेकडून व्हीप जारी केला गेला असून आमच्या गटावर कधीही अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.
- राज्यपालांचा बहुमत चाचणीचा आदेश चुकीचा, १० व्या सुचीतील अधिकारांचा गैरवापर करण्यात येत आहे.
- १० व्या सूचीनुसार राज्यपाल फुटीर गटाला मान्यता देऊ शकत नाहीत असा युक्तिवाद अॅड. कपिल सिब्बल यांनीही केला.