भाजप-शिवसेना सरकारने महाविकास आघाडीला आणखी एक दणका दिला असून, सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजनांच्या ६०० कोटींच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे.
शिंदे सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार, सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत (अनुसूचित जाती उपाययोजना) अंगणवाड्या, गटई स्टॉल योजना, अपंग व्यक्तीच्या पुनर्वसनासाठी वित्तिय सहाय्य, अनुसुचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य, गटई कामगारांना लोखंडी स्टॉल तसेच शिक्षणासाठी कर्ज योजना, प्रशिक्षण योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क, वाहन चालक प्रशिक्षण योजना त्याशिवाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन आदी योजना राबवण्यात येतात. त्यानुसार २०२२-२३ अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना स्थगिती देऊन त्यांचा फेरआढावा घेण्यात येणार आहे. दरम्यान, सर्व जिल्ह्यांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षांच्या नव्याने नियुक्त्या झाल्यावर या कामांना पालकमंत्री मंजुरी देतील, असे यावेळी जाहीर करण्यात आले आहे.
( हेही वाचा: ‘उद्धव ठाकरेंचा नाही, परबांचा फोन चेक करा खरं काय ते कळेल’, केसरकरांचा धक्कादायक खुलासा )