मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीला महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र ही स्थगिती शिंदे- फडणवीस सरकारने उठवली आहे. बॅंकेतील नोकर भरतीतील घोटाळा, कर्ज वाटपातील अनियमितता, बॅंकेच्या कामकाजातील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याबाबत राज्य सरकारने आदेश दिले आहेत.
मागच्या काही महिन्यांपासून या बॅंकेत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांची सत्ता आहे. त्यामुळे अधिवेशन काळात निलंबनाची कारवाई झालेले जयंत पाटील अजूनही शिंदे- फडणवीस सरकारच्या निशाण्यावर दिसत आहेत. या सरकारने बॅंकेच्या कारभाराच्या चौकशीचे पुन्हा आदेश दिल्याने, जयंत पाटील यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेत नोकर भरतीपासून अन्य व्यवहारात गैरव्यवहाराचे आरोप होत आहेत.
( हेही वाचा: दिल्ली: कंझावाला प्रकरणी पोलिसांनी तातडीने अहवाल सादर करावा; अमित शहांचे आदेश )
मोठा भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार केल्याचा आरोप
जयंत पाटील यांचे निकटवर्तीय दिलीप पाटील हे जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष होते. बॅंकेतील नोकरभरतीदेखील दिलीप पाटील यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातच झाली. या नोकरभरतीत देखील मोठा घोटाळा झाल्याचा तेव्हापासून आरोप करण्यात आला होता. बॅंकेतील अपहार, गैरव्यवहार, थकीत कर्जे, आदी मुद्द्यांच्या अनुषंगाने 2012 मध्ये बॅंकेवर प्रशासक नियुक्त झाले होते. यानंतर प्रशासकांनी तीन वर्षात बॅंकेची आर्थिक स्थिती पुन्हा भक्कम करत, अ ऑडिट वर्ग मिळवून दिला. 2015 नंतर पुन्हा दिलीप पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालक मंडळ सत्तेवर आले. या संचालक मंडळाने पूर्वीच्या कारभाराचा कोणताही बोध न घेता, नोकर भरती, फर्निचर ,मालमत्ता खरेदी, टेक्निकल पदाची भरती, बोगस कर्जवाटप संगणक खरेदी, रिपेअरी, वनटाईम सेटलमेंट आदीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार केला असा आरोप करण्यात आला होता.
Join Our WhatsApp Community