विधिमंडळाला ‘चोरमंडळ’ म्हटल्यामुळे खासदार संजय राऊत यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला हक्कभंग प्रस्ताव राज्यसभा विशेषाधिकार समितीकडे पाठवण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. राऊत हे राज्यसभा सदस्य असल्यामुळे विधिमंडळाद्वारे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात तांत्रिक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात सत्ताधाऱ्यांनी केंद्राची मदत घेण्याची रणनीती आखल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
विधिमंडळाला ‘चोरमंडळ’ म्हटल्यामुळे राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. विधानसभा सचिवांनी १ मार्चला नोटीस जारी करत त्यांना ४८ तासांची मुदत दिली होती. ही मुदत उलटून जवळपास पाच दिवस लोटले आहेत. मात्र अद्यापही राऊतांनी हक्कभंग नोटिशीवर लेखी खुलासा पाठविलेला नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांकडून हे प्रकरण बुधवारी, ८ मार्चला विशेष अधिकार समितीकडे वर्ग केले जाणार असल्याचे कळते.
विधानसभा विशेषाधिकार समिती संबंधित प्रकरण राज्यसभेच्या विशेष अधिकार समितीकडे पाठवेल. त्यानंतर राऊतांना पुन्हा म्हणणे मांडायला वेळ द्यायचा की नाही, हे राज्यसभा समिती ठरवणार आहे. त्यामुळे संजय राऊत यांच्या अडचणी वाढणार असल्याचे बोलले जात आहे.
Join Our WhatsApp Community