…तर ओबीसींकडून महाराष्ट्रभर उग्र आंदोलन छेडले जाईल

ओबीसी आयोगातील सगळे सदस्य शासकीय अधिकारी आहेत. ओबीसी समाजात प्रत्यक्ष काम करणारे नाहीत. प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या जाणकारांशी चर्चा करून आपणाकडून त्यांचाही सल्ला घेतला जावा. एकंदरीत आयोगाची कार्यपद्धती ओबीसी विरोधी असल्याचे, दिसून येत आहे. या आयोगाचा असा विचार दिसतो की, सर्वोच्च न्यायालय ज्या मुद्द्यांवर आरक्षण नाकारेल, अशाच पद्धतीचा अहवाल दिला जाईल. असे घडल्यास ओबीसींकडून महाराष्ट्रभर उग्र आंदोलन छेडले जाईल त्यामुळे आयोगाने आरक्षण वाचवण्यासाठी मेहनत घ्यावी, असे मत महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस ओबीसी विभागाचे अध्यक्ष विजय राऊत यांनी व्यक्त केले.

ओबीसी आरक्षणावर लगेचच घाला घालणे अन्यायकारक

मंडल आयोगाच्या शिफारसीनुसार लागू करण्यात आलेल्या नागरिकांचा मागास प्रवर्ग बीसीसी या आरक्षणाचे आम्ही समर्थन करतो. मुळात जातिव्यवस्थेमुळे मागास वर्गाला राजकारणामध्ये अजूनही योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळत नाही. मुळात देशांत ६०-७० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या ओबीसी घटकांची असून देखील मिळालेले आरक्षण तोकडे आहे. ओबीसी आरक्षण हे महाराष्ट्रात १९९४ मध्ये म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर खूप उशिरा मिळाले आणि लगेच़़च त्याच्यावर घाला घालणे हे अन्यायकारक असल्याचे, मत महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस ओबीसी विभागाचे अध्यक्ष विजय राऊत यांनी व्यक्त केले.

ओबीसी समर्पित आयोगाकडे निवेदन 

निवेदनात म्हटले आहे कि, केंद्र सरकार पशुपक्षांची जनगणना करते पण ओबीसी जनगणना करत नाही आणि केलीच तर आकडेवारी जाहीर करत नाही त्यामुळे ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना होऊन ओबीसींच्या संख्येनुसार प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे.त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या भरवश्यावर न बसता राज्यासाठी जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय स्थापन करून त्वरित सर्व जातीनिहाय जनगणना करून सर्व जातींना न्याय देण्याचे कार्य केले तर छत्रपती शिवाजी महाराज,महात्मा जोतीराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज, महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वप्न खऱ्या अर्थाने पूर्ण होईल.

( हेही वाचा: परिचारिकांची अवहेलना नको….)

ही प्रक्रिया सुरु करण्याचा नक्की हेतू काय

मागासवर्गीयांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समर्पित आयोगाने शासन स्तरावर मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हापरिषद सी.ई.ओ ,पंचायत समिती विस्तार अधिकारी,ग्रामसेवक यांच्या स्तरावर १९९४-९५ पासून निवडून आलेले ग्रामपंचायत सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, नगरपालिका ,नगरपरिषद व महानगरपालिका नगरसेवक तसेच ओबीसी घटकातून झालेले पदाधिकारी यांची माहिती तत्काळ मिळणे सोपे जाईल त्यामुळे आयोगाने सर्व विभागांना आदेशित करून  माहिती तत्काळ मिळवावी व आधी एम्पिरिकल डेटा गोळा करून तयार झालेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यास ओबीसींना न्याय मिळेल. आयोगाने ओबीसी घटकांना निवेदने देण्यासाठी व आपले मत मांडण्यासाठी अवधी फारच कमी  दिला आहे. शिवाय आयोगाची मुदत संपत आली असताना, निवेदने स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू केली गेली हे देखील अतिशय अयोग्य आहे. विभागीय महसूल कार्यालयांना भेटी देण्याचा कार्यक्रम यापूर्वीच हाती घ्यायला पाहिजे होता. आयोगाची मुदत कमी राहिली असताना, ही प्रक्रिया सुरू करण्याचा नक्की हेतू काय आहे.