दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामात घोटाळा झाल्याप्रकरणी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह पुतण्या समीर भुजबळ यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल केला होता. त्यांना सत्र न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी निर्दोष मुक्त केले होते. आता या प्रकरणातील तक्रारदार आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे भुजबळांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
म्हणून घेतला निर्णय
न्यायालयाने छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानेच उच्च न्यायालयात जायला पाहिजे होते. पण तसे काहीच घडले नाही. मी यासाठी बराच पाठपुरावाही केला. मात्र, लाचलुचपत विभागाकडून कोणत्याही हालचाली होत नसल्याने मी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे अंजली दमानिया यांनी सांगितले.
Maharashtra Sadan Scam
ACB did not challenge the order discharging Shri Chhagan Bhujbal and hence as my duty as an Activist, I have
filed an Appeal in Mumbai High Court against the discharge given by the Sessions Court to Shri Chhagan Bhujbal in the Maharashtra Sadan Scam. pic.twitter.com/ir29uIwXVL— Mrs Anjali Damania (@anjali_damania) January 13, 2022
अंजली दमानिया यांचं ट्विट
छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला भ्रष्टाचार विरोधी कार्यालयाने आव्हान दिलं नसल्याने एक कार्यकर्ता म्हणून माझी जबाबदारी आहे. मी मुंबई उच्च न्यायालयात सत्र न्यायालयाने महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात छगन भुजबळ यांच्या निर्दोष मुक्तता केल्याच्या निर्णयाला आव्हान दिलं आहे, असं ट्विट अंजली दमानिया यांनी केले आहे.
काय आहे महाराष्ट्र सदन घोटाळा?
छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लाचेच्या स्वरुपात मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 11 जून 2015 रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर 15 जून 2015 रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते.
Join Our WhatsApp Community