मुंबई महापालिकेतील कोरोनासह विविध प्रकल्प आणि विकासकामांमध्ये झालेल्या १२ हजार कोटींच्या कंत्राटाची विशेष कॅगमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याने भाजपने याचे जोरदार स्वागत केले आहे. परंतु कोविड काळातील विविध कंत्राटदारांची चौकशी विशेष कॅगमार्फत केली जाणार असली तरी प्रत्यक्षात यामध्ये कोविडच्या कामांमधील कंत्राट कामांमध्ये महापालिकेतील सत्ताधारी पक्ष अडचणीत येण्याची शक्यताच कमी आहे. कोविडच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर कोविडच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाचे अधिकार स्थायी समितीने प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना बहाल केले होते. त्यामुळे कोविडच्या खर्चाचा सर्व अधिकार प्रशासनाकडे असल्याने या प्रकरणांत अधिकारीच अधिक गोवले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
( हेही वाचा : महापालिकेने १०० कोटींचे कंत्राट दिले, तेव्हा ‘ती’ कंपनी अस्तित्त्वातच नव्हती…)
मुंबई महापालिकेतील कोविड काळातील खरेदीसह दहिसर भूखंड, पूल आणि रस्ते,घनकचरा, देवनार डम्पिंग ग्राऊंड, मलिन:सारण वाहिनी तसेच पंपिंग स्टेशन आदी विभागांसह अनेक कंत्राट कामांमध्ये २८ नोव्हेंबर २०२० ते २८ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत झालेल्या सुमारे १२ हजार १३ कोटींची विशेष कॅग चौकशीचे आदेश राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्यामध्ये कोरोना काळात ३ हजार ५३८ कोटी रुपयांची खरेदी झाली आहे याचीही चौकशी होणार असल्याचे भाजपचे मुंबई अध्यक्ष ऍड आशिष शेलार यांनी पत्रकार घेऊन जाहीर केले. विशेष म्हणजे कोविड काळात झालेल्या खरेदी संदर्भात तत्कालिन महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाला अडचणीत आणयाचा प्रयत्न दिसून येत असला तरी प्रत्यक्षात या कालावधीमध्ये खर्च करण्याचे अधिकारच स्थायी समितीने प्रशासनाला सुपूर्द केले होते.
स्थायी समितीच्या १७ मार्च२०२०च्या ठरावानुसार कोरोना विषाणूमुळे होणारा संसर्ग टाळणे तसेच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे याकरता होणाऱ्या खर्चाचे अधिकार प्रशासनाला देण्याचा ठराव करण्यात आला होता.
आपत्कालिन व्यवस्थेअंतर्गत निर्णय घेऊन खर्च करणे आवश्यक असल्याने स्थायी समितीने क्वॉरंटाईन तयार करून डॉक्टर उपलब्ध करणे,क्वारंटाईनसाठी आवश्यक ते साहित्य,औषधे, उपकरणे खरेदी करणे, रुग्ण शोधून त्यांचे टेस्टींग करणे, नवीन प्रयोगशाळा तयार करणे अशाप्रकारे कामांसाठी खर्च करण्याचे अधिकार स्थायी समितीने प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) ५ ते १० कोटी व त्यावरील खर्च, उपायुक्त रमेश पवार व पराग मसुरकर यांना १ ते ५ कोटी पर्यंतचा खर्च, सर्व सहायक आयुक्त व सर्व वैद्यकीय अधिक्षक यांना कोविड संदर्भातील कोणत्याही कामांसाठी आवश्यक सेवा, वस्तू, यंत्रसामुग्री,औषधे खरेदीसाठी २५ लाख आणि अधिष्ठाता( केईएम रुग्णालय) ५०लाख रुपये अशाप्रकारे नेहमीची निविदा मागवण्याच्या पध्दतीऐवजी एक विशेष बाब म्हणून एक ते दोन दिवसांचे कोटेशन मागवून आवश्यक त्याबाबींची खरेदी करण्याची मंजुरी स्थायी समितीने दिली होती.
त्यामुळे कोविड काळातील कोणत्याही खरदेीमध्ये तत्कालि सत्ताधारी पक्षाचा कोणताही हस्तक्षेप नसून केवळ प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमार्फतच ही खरेदी झाल्याने कोविड काळात जर काही गैरप्रकार समोर आल्यास प्रशासनातील अधिकारी अडकले जाण्याची अधिक शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, या अधिकाऱ्यांवरील चौकशीतून अशाप्रकारची कामे नियमबाह्य देण्यास कुणाचा दबाव आहे ही बाब समोर येईल असेही बोलले जात आहे.
प्रशासनाने कोरोना काळातील एकूण खर्चाचे ऑक्टोबर २०२० रोजी सुमारे ६५० प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे माहितीकरता सादर केले होते. त्यानंतर या ठरावानुसारच प्रशासनाने खर्च करून त्याचे प्रस्ताव कार्योत्तर मंजुरीसाठी प्रशासनाला सादर केले होते. मात्र,एवढे प्रस्ताव एकाच वेळी मंजूर करण्यास भाजपने तीव्र विरोध केला होता आणि याविरोधात भाजपचे तत्कालिन गटनेते प्रभाकर शिंदे, पक्षनेते विनोद मिश्रा आणि सदस्य मकरंद नार्वेकर हे न्यायालयात गेले होते. त्यामुळे न्यायालयानेही प्रत्येक प्रस्तावावर चर्चा करून त्यावर निर्णय घ्यावा अशाप्रकारचे निर्देश महापालिका प्रशासनाला दिले होते. मात्र, कार्योत्तर मंजुरीसाठी आलेल्या अनेक प्रस्तावांवर भाजपने तीव्र आक्षेप नोंदवल्यानंतरही स्थायी समितीने मंजुरीची औपचारिकता भाग पाडली होती. परंतु या विरोधातही प्रत्येक प्रस्तावांबाबत भाजपने आक्षेप नोंदवत तक्रारी नोंदवल्या होत्या.
भाजपचे माजी गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी याबाबत बोलतांना, स्थायी समितीमध्ये जेव्हा हे प्रस्ताव सादर केले, तेव्हा एवढे प्रस्ताव वाचणार कधी असा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयात दाद मागितली होती. समितीच्या बैठकीत प्रत्येकदा आम्ही आक्षेप नोंदवत आयुक्तांसह तत्कालिन स्थायी समिती अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर मनमानी कारभाराबाबत धरणे आंदोलनही केले होते. तसेच याच्या तक्रारीही भाजपने केल्या होत्या. त्यामुळे कोविड काळातील खर्चात अनियमितता दिसून आली विशेष कॅगच्या चौकशीत ते उघड होईल,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. याबाबतीतील ठराव रद्द करण्यासाठी १५ जानेवारी २०२१ रोजी ठरावाची सूचना मांडूनही तो ठराव महापालिका संपुष्टात येईपर्यंत रद्द झाला नव्हता.
तत्कालिन विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. कोविड काळात महापालिकेने चांगले काम केले आहे, परंतु करदात्यांच्या पैशांची जी काही उधळपट्टी झाली आहे त्याचा हिशोब द्यायलाच हवा,असे सांगत त्यांनी स्थायी समितीने केलेला ठराव ७ मार्च २०२२पर्यंत रद्द झाला नव्हता.
Join Our WhatsApp Community