आतापर्यंत प्रभाग रचनाचे जे काम झाले आहे, ते सर्व नव्या आध्यादेशामुळे रद्द झाले आहे. आता पुन्हा नव्याने प्रभाग रचनेचे काम होणार आहे. या कामात माजी मुख्य सचिव बांठिया, माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे, टाटा कन्सलटन्सीचे पदाधिकारी, जनगणना परिषदेचे सदस्य या सर्वांच्या सहाय्याने महिना दोन महिन्यात इम्पिरीकल डेटा तयार करण्यात येईल, हे काम लागलीच सुरू करणार आहे, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
निवडणूक आयोगाचे अधिकारी काढले नाही
या निर्णयामुळे आम्ही निवडणूक आयोगाचे अधिकार काढून घेतले नाही. आम्ही सर्व डेटा बनवणार आणि तो निवडणूक आयोगाला देणार, त्यावर आयोग अंतिम निर्णय घेणार आहे. आयोगाच्या अधिकारात काही कमी होणार नाही. सर्व अहवाल तयार झाल्यावर तो राज्य सरकार निवडणूक आयोगाला सोपवला जाईल आणि आयोगच निवडणुकीची तारीख कळवेल, असेही मंत्री भुजबळ म्हणाले.
(हेही वाचा “ओबीसी विधेयक मंजुरीनंतर सरकारसाठी काऊंटडाऊन सुरू”)
निर्णय प्रक्रिया निवड आयोग घेणार
ओबीसी आरक्षणाबाबत महाराष्ट्रात जी परिस्थिती निर्माण झाली, तिच परिस्थिती मध्य प्रदेशमध्ये झाली होती, त्यावेळी मध्य प्रदेशने कायदा बनवला. त्याप्रमाणे देवेंद्र फडणवीस, आशिष शेलार, विखे पाटील आणि सर्व मंत्री यांची बैठक झाली. त्यावर आम्ही सर्वांनी एकत्र बसून निर्णय घेतला. त्यामध्ये प्रभाग रचना करणे, आरक्षण रचना कशी असावी हे काम जे निवडणूक आयोगाचे होते ती माहिती आता शासन गोळा करेल. शासन ती माहिती गोळा करून ती निवडणूक आयोगाला देणार आहे. त्यानंतर त्यावर निवडणूक आयोग निर्णय घेईल, असे मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community