शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांच्यातील अस्तित्वाच्या लढाईची सर्वोच्च न्यायालयातील आयोगासमोर सुनावणी सुरु आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम.आर.शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे ही सुनावणी सुरु आहे. उद्धव ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी आयोगासमोर केलेल्या युक्तीवादातील काही महत्त्वाचे मुद्दे जाणून घेऊयात.
- सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी सर्वात पहिला निकाल अपात्रतेसंदर्भात अर्जावर करावा अशी मागणी केली.तसेच या अर्जावर निर्णय झाला नसताना सुनावणी कशी पुढे जाईल अशी विचारणाही सिब्बल यांनी केली. यावर शिंदे गटाकडून युक्तीवाद करणारे ज्येष्ठ वकील कौल यांनी हा अर्ज निवडणूक आयोगाला याप्रकरणी निर्णय घेण्यापासून रोखण्यासंदर्भात आहे आणि अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयासंदर्भातील आहे, अशी माहिती न्यायालयाला दिली.
- राजकीय पक्षाच्या सदस्याच्या अपात्रतेचा मुद्दा आणि निवडणूक आयोगासमोरली पक्षाच्या निवडणऊक चिन्हाच्या कार्यवाहीचा कोणताही संबंध नसल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाच्यावतीने करण्यात आला.यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी दोन्ही बाजूच्या वकिलांना हे प्रकरण सविस्तरपणे न्यायालयासमोर मांडा आणि त्यानंतर कधीपर्यंत सुनावणी घ्यायची किंवा निर्णय घ्यायचा याबद्दल निर्णय घेऊ, असे सांगितले.
- यानंतर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सत्तासंघर्षादरम्यान आतापर्यंत काय काय घडले यासंदर्भातील संपूर्ण घटनाक्रम मांडण्यास सुरुवात केली.
- एकनाथ शिंदे 19 जुलै रोजी निवडणूक आयोगाकडे गेले. मात्र त्याआधी अनेक घडामोडी घडल्या. त्यामुळे त्या सर्व गोष्टींचा आधी निर्णय लागणे गरजेचे आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. या युक्तीवादामधून बंडखोरी करुन बाहेर पडलेल्या 16 आमदार अपात्र आहेत की नाही हे आधी निश्चित करुन त्या याचिकेवर निर्णय द्यावा असे ठाकरे गटाने आपले म्हणणे मांडताना सांगितले.
- सिब्बल यांच्या या युक्तिवादानंतर निवडणूक आयोगाकडे शिंदे पक्षाचे सदस्य म्हणून गेले होते की आमदार म्हणून गेले होते अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. यावर कपिल सिब्बल हाच महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे पुन्हा अधोरेखित केले
- निवडणूक आयोगाचा मुद्दा मूळ याचिकेतून उपस्थित झाला. घटनात्मक संस्था असणा-या निवडणूक आयोगाचे कामकाज थांबवले जाऊ शकत नाही, असे निरिक्षण यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
- कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाने आधी दाखल याचिका निकाली काढाव्यात नंतर निवडणूक आयोगासंबंधी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली.
- कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर संपूर्ण 10 वी सूची वाचून दाखवली. यावेळी त्यांनी शिवसेनेमधून शिंदे गट बाहेरचे पडल्याचे मान्य करत नसेल तर त्यांनी व्हिपचे पालन करुन बैठकीला हजेरी का लावली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला.
- तसेच, 10 व्या परिशिष्टाप्रमाणे विलिनिकरण हा एकमेव पर्याय शिंदे गटासमोर आहे. मात्र त्यासाठी त्यांचा नकार असल्याचेही सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
- आम्ही दुसरा गट आहोत, असे शिंदे गटाला म्हणता येणार नाही, असा युक्तिवादही 10 व्या परिशिष्टाचा आधार घेत सिब्बल यांनी केला.
- यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधी बाजू आपल्याकडे दीड लाख प्रतिज्ञापत्रे असून तेच मूळ गट आहेत, असे दर्शवत आहे असे सांगितले.
- सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांचे कार्यक्षेत्र आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकार तपासावे लागतील अेस नमूद केले.
- घटनेत राजकीय पक्षाची विस्तृत व्याख्या कुठेही पाहायला मिळत नाही. राजकीय पक्ष म्हणजे काय हे कुठेही नमूद नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
- पक्षात राहून शिंदे गट निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.