राज्याची अवस्था बिकट, खडखडाट असलेल्या तिजोरीवर पुन्हा भार?

राज्यात वाढत्या कोरोना रुग्णांमुळे राज्य सरकारने काही कडक निर्बंध आखले असून, याचा आता राज्याच्या तिजोरीवर फरक पडणार आहे. आधीच कर्ज असलेल्या राज्याचा कारभार कसा हाकायचा असा प्रश्न आता ठाकरे सरकारला पडला आहे. जरी राज्यात लॉकडाऊन नसले तरी ज्या पद्धतीने निर्बंध लादण्यात आले आहेत, त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट होऊ शकतो. राज्याला पेट्रोल, डिझेल, गॅस, मद्य, मुद्रांक शुक्ल आणि जीएसटीमधून राज्याला उत्पन्न जास्त मिळते. मात्र आता थिएटर्स, नाट्यगृह, हाॅटेल्स, बार, माॅल्स व बाजारपेठा बंद ठेवल्याने त्याचा राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार होणार आहे. एवढेच नाही तर खाजगी कार्यालये देखील बंद असल्याने त्याचा फटका राज्य सरकारला बसणार आहे.

असे मिळते राज्याला उत्पन्न

राज्याला  साधारणत: पेट्रोल, डिझेल, गॅसपासून ४० हजार कोटी, मुद्रांक शुल्क ३० हजार कोटी, मद्य- २० हजार कोटी  तर जीएसटीतून एक हजार कोटी उत्पन्न मिळते. पण आता कठोर निर्बंध केल्याने या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो.

(हेही वाचाः आदित्य ठाकरेंचा नियमबाह्य कारभार! काँग्रेसचा सेनेवर प्रहार!)

सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार देणार कुठून?

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून एकामागोमाग एक संकटं येत आहेत. कोरोना, निसर्ग चक्रीवादळ, पूर इत्यादी समस्यांचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे आधीच कोरोना आणि नैसर्गिक आपत्ती यांमुळे राज्य आर्थिक कचाट्यात सापडले आहे. राज्यावर सध्या ५ लाख १७ हजार कोटींचे कर्ज आहे. तर १७ लाख राज्य कर्मचा-यांच्या वार्षिक पगारावर १ लाख करोड इतका खर्च केला जातो. हाच खर्च मासिक १२ ते १५ हजार करोडोंच्या घरात जातो. तसेच पेन्शन धारकांना जवळपास वार्षिक ३० हजार कोटी खर्च आहे. त्यामुळे हे पैसे आणायचे तरी कुठून, असा प्रश्न आता ठाकरे सरकारला पडला आहे. त्यातच गेल्या वर्षात केंद्राकडून राज्याला १८ हजार कोटी जीएसटी उत्पन्न आले. त्यापैकी अजून काही हजारो कोटी येणं बाकी आहे.