राज्यात 1976 पासून कॅसिनो कायदा अस्तित्वात आहे. त्यामुळे अनेकदा कॅसिनो सुरू करण्याची मागणी केली जात होती. या मागणीसाठी अनेक जण न्यायालयापर्यंत गेले होते, मात्र 18 ऑगस्टला पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गृह विभागाने हा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनात देखील हे विधेयक रद्द करण्याची घोषणा केली होती.
(हेही वाचा – Railway Tunnel: लोढा पलावा-निळजे येथील रेल्वे बोगदा वाहतुकीसाठी बंद)
मनसे कामगार सेनेचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांनी काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना एक पत्र लिहिले होते. त्यात त्यांनी राज्यात कॅसिनो सुरु करण्याची मागणी केली होती. गोवा, सिक्किम, मकाऊ आणि नेपाळमधील कॅसिनोमुळे तेथील स्थानिक पर्यटन उद्योगाचा विकास झाल्याचेही त्यांनी यात म्हटले होते. त्यांच्यासह अनेकांनी राज्य सरकारकडे कॅसिनो सुरू करण्याची मागणी केली आहे. आता राज्य सरकारने हा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या वेळी राज्यात कॅसिनो नकोच, ही उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ठाम भूमिका होती. 2016 मध्ये सुद्धा मुख्यमंत्री असताना, तसेच जानेवारी 2023 मध्ये सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी फाईलवर राज्यात कॅसिनो नकोच, ही भूमिका मांडली होती. त्याअनुषंगाने आज हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्य शासनाने महाराष्ट्र कॅसिनोज (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम, 1976 पारीत केला आहे. मात्र जवळपास 45 वर्षे होऊन गेली, तरी देखील तो अमलात येऊ शकलेला नाही. या अधिनियमाची अंमलबजावणी राज्यात करावयाची किंवा कसे या संदर्भात वरीष्ठ पातळीवर साधक-बाधक विचारविमर्श होऊन महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अशा स्वरूपाचा कायदा अंमलात आणण्यात येऊ नये, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. या बैठकीमध्ये हा कायदा निरस्त करून त्यानुषंगाने विधिमंडळास विधेयक सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community